नैसर्गिक शेतीसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार मदत !

देशाच्या कृषी क्षेत्रात नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यासाठी केंद्र सरकार येणाऱ्या 3 वर्षात सर्वसाधारण 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी मदत करणात आहे. तसेच खते आणि किटकनाशके तयार करण्यासाठी 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ही महत्त्वापूर्ण घोषणा केली.

अर्थसंकल्प 2023-24 : अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना प्रत्येक्षात काय मिळाले ?

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, सरकार शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन नैसर्गिक शेती किंवा सेंद्रीय पद्धतीने पारंपरिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. तसेच कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवून ती 20 लाख रुपयांपर्यंत केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज घेणे सोपे होणार आहे.

कृषी आणि कपडा वगळता इतर साहित्यावर मूळ सीमा शुल्क 21 टक्क्यांवरून कमी करून 13 टक्के केले असल्याचे सांगून, अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकार जैविक व सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमीत कमी करणे तसेच शेतीचा खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्यावर भर दिला जात आहे. पिकांचे वैविध्यीकरण करत जमिनीचा कस वाढवला जात आहे. शेतकरी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून नसावा तर नगदी पिके आणि मातीची गुणवत्ता लक्षात घेत त्याने हा व्यवसाय जोपासावा, असा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

अर्थसंकल्प 2023-24 : शेतकऱ्यांची मोठी निराशा करणारा अर्थसंकल्प : डॉ. अजित नवले यांची टीका

कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार साठवण क्षमता वाढवणार असल्याचे सांगून, अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, कापसासाठी पीपीपी प्रोग्राम अंतर्गत सरकारने योजना आखली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साठवणीची सुविधा मिळेल. तसेच योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. ज्या गावात सहकारी समित्या, प्राथमिक मत्स्य समित्या, डेअरी सहकारी समित्यांची स्थापना झाली नसेल, तिथे पुढील पाच वर्षात या सुविधा मिळतील.

मच्छिमारांसाठी नवी योजना तयार करण्यात आली असल्याचे सांगून अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, या नव्या योजने अंतर्गत मच्छिमार, मासे विक्रेते तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या सक्षमीकरणासाठी, व्हॅल्यु सप्लाय चेन दक्षता सुधारणेसाठी तसेच बाजाराचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने भरीव तरतूद केली आहे.

कृषी मालासंबंधी स्टार्टअपसाठी केंद्र सरकारने नवा विचार केला अस्क्याचे सांगून अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, अशा स्टार्टअप्सना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. तरुण आणि उद्योजकांमधील कृषी स्टार्टअप्सला प्रोत्साहित करण्यासाठी अॅग्रीकल्चर अॅक्सलेटर फंड तयार केला जाणार आहे. पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्य पालनावर भर दिला जाणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.