GST : उसाच्या रसावर आता12 टक्के जीएसटी

उसाचा रस हे उन्हाळ्यातील सर्वांच्या आवडीचे पेय आहे. मात्र, आता याच उसाच्या रसावर 12 टक्के जीएसटी (GST) भरावा लागणार आहे. उत्तर प्रदेशात जीएसटी अ‍ॅडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळं आता ऊसाचा रस महाग होणार आहे. मात्र, रस्त्यावरील उसच्या रसाचे गाडे किंवा ऊसाचे स्टॉल येथे हा जीएसटी (GST) लागू रहाणार नाही.

हे वाचा : वाढत्या उन्हामुळे लिंबाच्या किमती वधारल्या

उसाचा रस हा कृषी उत्पादनात मोडत नाही. कृषी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अटींची पूर्तता होत नसल्याने रसावर जीएसटी (GST) आकारण्यात येणार असल्याचे उत्तर प्रदेशात जीएसटी अ‍ॅडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने म्हटले आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर रस्त्यावरील गाड्यावरील उसाच्या रसावर जीएसटी (GST) असणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, यावर कोणताही जीएसटी (GST) असणार नाही. मात्र, हाच उसाचा रस जीएसटी क्रमांक धारण करणाऱ्या दुकानातून घेतला तर त्याच्या बिलात जीएसटी (GST) अंतर्भाव होऊ शकतो. असे त्यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे राज्यात साखर आणि गुळाचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होते. असे असले तरी उसाचा रसही काढला जातो. महाराष्ट्रात छोट्या छोट्या स्टॉलवर उसाच्या रसाची विक्री केली जाते. मात्र, उसाचा रस हे कृषी उत्पादन नाही. त्यामुळे उसाच्या रसावर 12 टक्के जीएसटी (GST) भरावा लागेल, असा निर्णय उत्तर प्रदेशात जीएसटी अ‍ॅडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने दिला आहे. व्यापारी तत्वावर जर उसाचा रस विकला जाणार असेल तर त्यावर हा जीएसटी द्यावाच लागेल, असे उत्तर प्रदेशात जीएसटी अ‍ॅडवान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने म्हटले आहे.

ब्रेकिंग न्यूज : पीक नुकसानीची एनडीआरएफच्या नव्या निकषानुसार मिळणार मदत

उत्तर प्रदेशातील गोविंद सागर मिल्स या कारखान्याने उसाचा रस व्यापारी तत्त्वावर विकण्याचे नियोजन केले होते. त्यामुळे या रसावर जीएसटी लागू होईल का, याची अधिक माहिती घेण्यासाठी जीएसटी ॲडव्हान्स रुलिंग ॲथॉरिटीकडे संपर्क केला. त्यावेळी ही बाब समोर आली आहे.

ऊसाचा रस हा साखर कारखान्यात उसाचे गाळप करुन तयार केला जातो. तो शेतकरी तयार करत नाही. तसेच त्याचे स्वरुप आणि प्रक्रियाही बदलते. साखर, इथेनॉल तयार करण्यासाठी तो कच्चा माल ठरतो. त्यामुळे कृषी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या तिन्ही अटींची पूर्तता यामध्ये होत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर जीएसटी हा द्यावा लागेल असे मत जीएसटी ॲडव्हान्स रुलिंग ॲथॉरिटीनं व्यक्त केले आहे.