शेततळे, सूक्ष्म सिंचनासाठी 126 कोटी रुपयांचा निधी

प्रत्‍येक शेतकऱ्यांच्‍या शेतास पाण्‍याची उपलब्‍धता करणे आणि पाण्‍याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्‍याच्‍या प्रत्‍येक थेंबातून जास्‍तीत जास्‍त पीक उत्‍पादन मिळविणे या उद्देशाने राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 126 कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, वैयक्तिक शेततळ्यासाठीही 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मोठी बातमी : नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये : एकनाथ शिंदेंचा निर्णय

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्‍वत सिंचनाची सोय करून देण्यासाठी सन 2015-16 पासून सूक्ष्‍म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्‍या महत्‍वाकांक्षी योजनेमध्‍ये समाविष्‍ट केली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्‍कृत सूक्ष्‍म सिंचन योजनेच्‍या केंद्र शासनाच्‍या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्‍य हिश्‍श्‍याच्‍या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 करण्‍यात आलेले आहे. यामध्ये सूक्ष्म सिंचन आणि शेततळ्यांचा समावेश असून, या योजनेसाठी एकूण 360 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे.

महत्त्वाची बातमी : बोंडअळीवरील नियंत्रणासाठी कापूस संशोधन संस्थेचा नवा प्रकल्प

पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणात आहे; अशा भागासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या तुषार सिंचन, ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांची मोठी मागणी असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेला मोठा प्रतिसाद आहे. सुरुवातीला ही योजना नक्षलग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त भागात राबविण्यात येत होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2019 आधी राज्यातील उर्वरित भागात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के आणि पाच हेक्टरच्या मर्यादेत 45 टक्के अनुदान देण्यात येते. या व्यतिरिक्त मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी 80 व 5 टक्के अनुदान देण्यात येते.

ब्रेकिंग न्यूज : यंदाही अतिरिक्त उसाचा प्रश्न भेडसावणार : क्षेत्र 7 टक्क्यांनी वाढले

तुषार सिंचन, ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांची मोठी मागणी आहे. ज्या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणात असते त्या भागात या योजनेला मोठा प्रतिसाद आहे. मागील अधिवेशनात या योजनेतून वैयक्तिक शेततळेही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात येऊन आदेश काढण्यात आला होता. यंदाच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 60 टक्के निधीच्या मर्यादेत म्हणजे 360 कोटी रुपयांच्या पहिल्या नऊमाहीकरिता निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील सूक्ष्म सिंचनासाठी 260 कोटी आणि वैयक्तिक शेततळ्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

लक्षवेधी बातमी : टोमॅटो खरेदी व्यवहारात 31 लाखांची फसवणूक

या योजनेत सूक्ष्म सिंचन आणि वैयक्तिक शेततळ्याकरिता उपलब्ध केलेल्या निधीमध्ये ‘महाडीबीटी’ प्रणालीवरील शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे बदल करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच लाभार्थ्यांची निवड, अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा‘डीबीटी’ प्रणालीद्वारे करावी लागणार आहे. लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.