वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द बाबत 29 ला शिक्का मोर्तब होणार

वादग्रस्त ठरलेले तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलील्या घोषणेसंदर्भात सोमवार, दि. 29 नोव्हेंबर रोजी विधेयक संसदेत सादर होणार करून शिक्का मोर्तब होणार असून, त्यासंदर्भात कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्याला मंजूरी दिली आहे.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तिकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्‍वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 व अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 या तीन वादगस्त कायदे रद्द करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांच्या आंदोलन सुरू होते. त्या अंदोलनाला यश आले असून, अखेर सरकारला हे वादगस्त कायदे रद्द करावे लागले आहेत.

यासंदर्भात प्रतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधीत करताना हे तीनही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी, हे कायदे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे होते मात्र काही घटकांना आम्ही समजावून सांगू शकलो नाही त्यामुळे ते रद्द करावे लागत असल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. आज पंतप्रधान कार्यालयात कायदे रद्द करण्याबाबत कृषी मंत्र्यांनी तयार केलेल्या या विधेयकावर चर्चा करून ते 29 रोजी संसदेत सादर करण्याबात कॅबिनेट मंत्र्यांनी मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे ते सोमवारी सादर केले जातील.

हेही वाचा :

अखेर केंद्र सरकारने मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे

लवकरच शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्डचे वाटप

जमीन खरेदी विक्री संदर्भात नवे नियम जारी !

राज्य सरकारच्या नवीन कृषी विधेयकात काय आहे ?

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेबरोबरच शेतकऱ्यांना मिळणार नवीन दोन योजनांचा लाभ

हे वादगस्त कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या वर्षापासून शेतकरी आक्रमणपणे आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर यासंदर्भात शेतकर्‍यांची निदर्शने सुरू आहेत. शेतकर्‍यांच्या या लक्षवेधी आंदोलनामुळे सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे सरकारने हे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी अजून आंदोलन थांबलेले नाही. ते अजून चालूच आहे. जोपर्यंत संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे.