४ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली : कृषिमंत्री तोमर

निसर्गाशी सुसंगत शेती करणे ही काळाची गरज असून, परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या उप-योजनेचा भाग म्हणून आतापर्यंत सुमारे ४ लाख हेक्टर नैसर्गिक शेतीखाली आणले गेले आहे. असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले. नाविन्यपूर्ण शेतीवरील राष्ट्रीय कार्यशाळेला ते बोलत होते.

लक्षवेधी बातमी : इंडोनेशियाचा निर्यात बंदीचा निर्णय : खाद्यतेल अजून भडकणार

पुढे बोलताना तोमर म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि गुजरातचे काही भाग हळूहळू नैसर्गिक शेतीशी जुळवून घेत आहेत. निसर्गाशी एकरूप होणारी, उत्पादन खर्च कमी करणारी, चांगल्या दर्जाचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांना नफा मिळवून देणारी शेती करणे ही काळाची गरज असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

आनंदाची बातमी : नाशिक येथे 2 मे रोजी कृषि पुरस्कारांनी 198 शेतकऱ्यांचा होणार सन्मान !

शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर निती आयोग नैसर्गिक शेतीवर एक रोडमॅप तयार करेल आणि त्यानुसार मंत्रालय पुढे जाईल, असे सांगून ते म्हणाले, काहींना नैसर्गिक शेतीकडे वळल्याने उत्पादनात घट होण्याची भीती वाटत असेल परंतु नैसर्गिक शेतीच्या यशोगाथा पाहिल्यानंतर समजेल की यामध्ये किती तथ्य आहे ते !

महत्त्वाची बातमी : शेतकरी आत्महत्येची धक्कदायक आकडेवारी आली समोर

ते पुढे म्हणाले, सध्या सुमारे ३८ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणले गेले आहे. परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या उप-योजनेचा भाग म्हणून आतापर्यंत सुमारे ४ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आहे. निकोबार आणि लडाखच्या भागात जिथे रसायने वापरली जात नाहीत अशा शेतजमिनी प्रमाणित करण्यासाठी केंद्रीय कार्यक्रम सुरू असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

नक्की वाचा : सोलापुरातील किसान रेल्वे आठवड्यापासून बंद

प्रमाणपत्रासाठी अशी शेतजमीन ओळखण्यासाठी केंद्र राज्यांकडे पाठपुरावा करत असल्याचे सांगून, ते म्हणाले, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार मिशन मोडवर काम करत आहे आणि कृषी विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणूनही याचा समावेश करण्यात आला आसल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे वाचा : उन्हाळ पिकांच्या लागवडीत 7 टक्क्यांनी वाढ

तोमर म्हणाले, रासायनिक शेतीमुळे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली आहे, परंतु काही मर्यादा आहेत. शेतकरी उत्पन्न मिळवू शकतात परंतु खते आणि पाण्याच्या जास्त वापरामुळे ते तणावाखाली आहेत. देशातील सुमारे ६ टक्के क्षेत्र कोणतेही रसायन वापरत नाही आणि हे क्षेत्र नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी लक्ष्य केले जाऊ शकते. असे काही जिल्हे आहेत जिथे रसायनांचा वापर ५ किलोपेक्षा कमी आहे, त्यांना देखील प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.