पोहरा येथे शेळी समूह योजनेसाठी 7.81 कोटी मंजूर; उर्वरीत 5 प्रकल्पांना मान्यता

गरीबाची गाय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या शेती पालन या शेतीपूरक व्यवसायाल प्रोत्साहन देवून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्थर उंचावण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या योजनेसाठी 7.81 कोटी इतका निधी देण्यात येईल. पोहरा प्रमाणेच राज्यातील उर्वरित 5 महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. राज्यातील शेळी पालनाचा व्यवसाय हा भूमीहीन ग्रामीण तसेच अल्पभूधारकांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. देशातील शेळ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र 6 व्या क्रमांकावर असून राज्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी 2 टक्के हिस्सा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे. त्याचप्रमाणे एकूण मास उत्पादनाच्या 12.12 टक्के एवढे उत्पादन शेळीच्या मासांचे होते.

राज्यामध्ये अनेक भागात संसर्गजन्य रोगांमुळे शेळ्या रोगग्रस्त होऊन मरण पावतात. गावातील स्थानिक जातीचे बोकड किंवा उपलब्ध असणारा कोणताही बोकड पैदाशीकरिता वापरला जातो. मासांच्या वाढत्या मागणीमुळे कमी वयातील शेळ्यांची कत्तल होते व जातीवंत पशुधन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील 106 लक्ष शेळ्यांपैकी अमरावती विभागात 13.33 लक्ष तर नागपूर विभागात 13.24 लक्ष एवढी शेळ्यांची संख्या आहे. पोहरा येथे अविकसित भाग असल्यामुळे या ठिकाणी विकास कामे करण्यास मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे तसेच स्वयंरोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. या ठिकाणापासून रस्ते, रेल्वे तसेच हवाई सुविधा जवळ आहे.

हेही वाचा

कोल्हापूरातील द्राक्ष महोत्सवात पाच लाखाची विक्री

येणाऱ्यां हंगामासाठी खताचे अत्ताच नियोजन करा : कृषीमंत्री दादाजी भुसे

विकास आणि पर्यावरण हातात हात घालूनही पुढे जाऊ शकतात : आदित्य ठाकरे

श्री दत्त कारखान्यात झाले शुगर बीटचे गाळप !

या योजनेअंतर्गत शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येऊन उत्पादक कंपन्याही स्थापन करण्यात येतील. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रीया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामुहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येतील.