येत्या दोन वर्षात 31 जिल्ह्यात उभारणार 14 हजार कांदाचाळी

कांदा हे ऊसानंतरचे सर्वात महत्त्वाचे नगदी पीक असले तरी अस्थिर भावामुळे कांद्याचे हमी उत्पन्न कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळत नाही. शिवाय कांदा नाशवंत असल्याने त्याची साठवण करणेही फार कठीण काम आहे. असे असले तरी राज्यातील कांदा लागवडीचे क्षेत्र वरचेवर वाढत आहे. साठवणुकीच्या पातळीवरील कांदा उत्पादकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आता कांदा चाळ अनुदान योजना सुरू करण्यात आली असून येत्या दोन वर्षात 14 हजार कांदा चाळी उभारण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 125 कोटी रुपये मंजूरही केले आहेत.

कांद्याच्या वाढत्या क्षेत्राचा विचार करता कांदाचाळी वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील 31 जिल्ह्यांमध्ये 2 वर्षांमध्ये 14 हजार 141 कांदाचाळी उभ्या केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदाचाळीसाठी शेतकऱ्यास 87 हजार 500 रुपये अनुदान दिले जाते. वाढीव अनुदान देण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. पण याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. शिवाय कांदा चाळीसाठी हजारो शेतकऱ्यांचे अर्ज हे कृषी विभागाकडे जमा आहेत.

कोरोनामुळे दोन वर्षे उशीर : गेल्या दोन वर्षात कांदा चाळ देण्याचे नियोजन नसतानाही कृषी विभागाकडे हजारोंच्या संख्येने अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भामुळे या योजनेसाठी निधीच वितरीत करण्यात आला नव्हता. आता यंदा अनुदानासाठी 125 कोटी रुपये मंजूरही करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत

अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी : कांदाचाळीचे बांधकाम करण्यापुर्वी शेतकऱ्याने किंवा संस्थांनी विहीत नमुन्यातील कांदाचाळीचा आराखडा व अर्ज संबंधीत कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडून घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसारच कांदाचाळीचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. कांदाचाळीचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील कांदाचाळी अनुदानाचा प्रस्ताव संबंधीत बाजार समिती सादर करावा लागणार आहे.

👇👇👇 हेही वाचा 👇👇👇

असे होते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कृषी धोरण

खरेदी केंद्रे सुरू आता हरभऱ्याला मिळणार हमीभाव

महाराष्ट्रात पुन्हा बर्ड फ्लूचा शिरकाव 25 हजार कोंबड्या मारण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

केळीच्या दरात दीड वर्षातील विक्रमी वाढ

ही कागदपत्र लागणार : कांदाचाळ अनुदानाचा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज करताना अर्जदाराच्या नावे स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी. 5 ते 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळासाठी किमान एक हेक्टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. कांदा पिकाची नोंद असणारा 7/12 उताऱ्याची प्रत, 8-अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडावा लागणार आहे. वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजूरचे आदेशपत्र सहपत्रीत करणे आवश्यक आहे. कांदाचाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूली लाभार्थीकडून करण्यात येईल. अर्जासोबत खर्चाची मुळ बिले व गोषवारा जोडावा. यापूर्वी कृषि विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा. अर्जदारासह कांदाचाळीचा फोटो जोडावा. सदर योजनेतून पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येतो.