फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र ‘टॉपवर’

प्रतिकूल परस्थितीमध्येही फळे आणि भाजीपाला निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राने आपले नेतृत्व कायम ठेवले आहे. सन 2020-21 या वर्षात देशातून 15 लाख 74 हजार टन कांद्याची निर्यात झाली होती पैकी एकट्या महाराष्ट्रातून 8 लाख कांद्याची निर्यात होती. भाजीपाल्याप्रमाणेच फळांच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्रच नंबर वन असल्याचे समोर आले आहे.

शेती व्यवसयामधले सर्वात मोठे संकट म्हणजे निसर्गाचा लहरीपणा. गेल्या तीन वर्षापासून तर याचा प्रत्यय अधिक तीव्रतेने येत आहे. मात्र, सुधारित वाण, यांत्रिकीकरणात झालेला बदल आणि शेतीमाल बाजारपेठेत पोहचवण्याची अत्याधुनिक प्रणाली यामुळे नैसर्गिक संकटावर देखील मात करुन शेतकरी उत्पादनात वाढ करीत आहे. गतवर्षी एकट्या महाराष्ट्रातून 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे उत्पादन हे कांदा निर्यातीमधून मिळाले आहे. शेती व्यसायात होत असलेल्या बदलाचे चित्र आहे.

पायाभूत सुविधांमुळेच हे शक्य : काळाच्या ओघात उत्पादनात तर वाढ होतच आहे पण बाजार जवळ करण्यासाठी पायाभूत सुविधाही पुरवल्या जात आहेत. शेतीमाल निर्यातीसाठी आवश्यक असलेली विमानतळे, बंदरे, 10 कोरडी बंदरे , क्वारंटाईन लॅब, फूडपार्क यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा ह्या वाढत आहे. शिवाय शेतकरी हे स्वीकारत आहे. त्यामुळे वाढत्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठेची जोड मिळू लागली आहे. शिवाय शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही वाढत आहे.

भाजीपाला निर्यातीमध्ये कांदाच ‘टॉपवर’ : कांदा हे बेभरवश्याचे पीक असले तरी देखील निर्यातीमध्ये आणि परकीय चलन मिळवून देण्यामध्ये या पिकाचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. एवढेच नाही तर देशातील बाजारभाव टिकून ठेवण्यासाठी कांदा निर्यात उपयुक्त ठरत आहे. गतवर्षी देशातून 15 लाख 74 हजार टन कांद्याची निर्यात झाली. पैकी एकट्या महाराष्ट्रतील 8 लाख टन कांदा होता. कांद्याचे दर जरी घडीत बदलत असले तरी उत्पादनाच्या दृष्टीने त्याकडे पाहिले जात असल्याने दिवसेंदिवस क्षेत्र हे वाढत आहे.

👇👇👇 हेही वाचा 👇👇👇

राजापूरी हळदीच्या दरात तेजी सुरू

एचटीबीटी कापूस उत्पादनाला मिळणार लवकरच परवानगी

या कारणामुळे ढासळणार कांद्याचे दर !

नुकसानभरपाईचा 773 कोटी रुपयांचा निधी मराठवाड्यासाठी वितरित

असे होते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कृषी धोरण

कृषी विभागाचीही मोठी भूमिका : शेतामालाच्या निर्यातीबाबत शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळावे याकरिता पणन मंडळ आणि कृषी विभागाच्यावतीने जिल्ह्याच्या ठिकाणी मार्गदर्शन केंद्राची उभारणी केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही सर्व प्रक्रिया माहित होत असून त्याचा शेतीमालाची निर्यात करताना फायदा होत आहे. तर दुसरीकडे पणन मंडळाकडूनही बाजारपेठा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत.