जळगाव जिल्ह्यात दोन दिवसात दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

शासकीय आणि सामाजीक स्थरावर अनेक प्रयत्न करूनही महाराष्ट्रीतील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या महाराष्ट्राला लागलेला एक कलंकच आहे. याच्या कारणांचा शोध घेतला असता वाढता कर्जबाजारीपणा हेच याचे मुख्य कारण असल्याचे दिसून आले आहे. याची प्रचती देणारी जळगाव जिल्ह्यातील एक धक्कादायक बातमी पुढे आली असून, जिल्ह्यात दोन दिवसात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याने अवघा जळगाव जिल्हा हदरून गेला आहे.

दोन्ही शेतकरी जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव तालुक्यातील असून कर्जबाजारीपणाला कंटाळून या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समजते. यापैकी एका शेतकऱ्याचे नाव ऋषिकेश गुलाबराव पाटील असून ते शेरी गावचे राहणारे असून अवघ्या 26 वर्षांचे आहेत. तर दुसरे शेतकरी बापू तुळशीराम कोळी हे वंजारी खापट गावचे रहिवासी असून 53 वर्षाचे होते.

हे महत्त्वाचे वाचा : वाढली द्राक्षाला तडे जाण्याची भीती

यापैकी ऋषिकेश यांनी शनिवारी शेतात विष प्राशन करून आत्महत्या केली. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात आणण्यात आले मात्र रुग्णालयात पोहोचे पर्यंत त्यांचा मृत्यू झालेला होता. त्यांच्या पश्चात वृद्ध आई आणि वडील असं कुटुंब आहे. तर बापू तुळशीराम कोळी हे आजारपणामुळे त्रस्त झाले होते व डोक्यावर कर्ज देखील होते. त्यामुळेया खचलेल्या मानसिक परिस्थिती तर त्यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या पश्चात वडील, पत्नी, चार मुली व एक मुलगा असा परिवार आहे.

हेही वाचा : टोमॅटोचे दर घसरल्याने टोमॅटो उत्पादक अडचणीत

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि इतर काही बऱ्याच योजना राबविल्यानंतर देखील आत्महत्या कमी व्हायचे नाव घेत नाहीयेत. हा एक चिंतनाचा विषय आहे. जर आपण 2020 यावर्षीचा विचार केला तर 2021 मध्ये या तुलनेत जास्त आत्महत्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 2020 मध्ये 2547 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या तर या तुलनेत 2021 या वर्षी नोव्हेंबर पर्यंतच 2489 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. महाराष्ट्रामधील आत्महत्यांचा विभागवार विचार केला तर मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रातील एकूण सरासरी 50 टक्के आत्महत्या या विदर्भात होतात.

हेही वाचा : पीएम किसान योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ ?

शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. परंतु आजपर्यंत ती केवळ 50 टक्के कुटुंबांनाच दिली गेली आहे. त्यातील पन्नास टक्के कुटुंबे या मदतीसाठी अपात्र ठरले आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शासनाने 19 डिसेंबर 2005 मध्ये घातलेले काही जाचक नियम आणि अटी यामध्ये प्रमुख अडथळा ठरले आहेत.