खेड्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचा 9 कलमी कार्यक्रम

भारत हा खेड्यांचा देश आहे. भारताचे सारे सौदर्य त्याच्या खेड्यात आहे. आशा या खेड्यांचा जर शाश्‍वत विकास झाला तरच देशाचा विकास होणार आहे; हे सूत्र लक्षात घेवून ग्रामिण विकासासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे परंपारिक ग्रामीण जनतेला आधुनिक शास्त्रि दृष्टिकोण पटवून देवून तिला आर्थिक विकासाच्या मार्गावर शक्य तितक्या लवकर आणण्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

महत्त्वाची बातमी : बाजारात हिरव्या मिरचीचा ठसका तर लिंबाचा अंबटपणा वाढला !

शहरांचा सतत विकास होत असला तरी ग्रामीण भागात राहणार्‍यांची लोकसंख्या सर्वसाधारण 80 टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाद्वारे राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी ग्रामीण विकास अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा विचार करता त्यांच्या प्रमुख व्यवसाय असलेल्या शेती आणि पशुपालन याला चालण्या देण्यासाठी आणि यातून ग्रामीण भागाचा शाश्‍वत विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने 9 कलमी कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. विशेष म्हणजे चालू आर्थिक वर्षापासून सर्व राज्यांनी त्याची अंमलबजावरणी करावी, अशा प्रकारच्या सुचनाही केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यांना दिल्या आहेत.

आनंदाची बातमी : आता कृषी विभागात महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा ?

यासंबंधी विचार केला तर संयुक्त राष्ट्राने यासंबंधी सतरा ध्येय निश्चित केले आहेत. यापैकी भारताने नऊ उद्दिष्टांची निवड केली असून, याच्या आधारे येणाऱ्या 2030 वर्षापर्यंत खेड्यांचा शाश्‍वत विकास करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहे. हीध्येय निश्चिती राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य मोहिमेअंतर्गत केली जाणार आहेत. त्यासाठी या मोहिमेत काही सुधारणा देखील करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर या चालू आर्थिक वर्षापासून पंचायतराज यंत्रणेच्या माध्यमातून याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नक्की वाचा : यंदा आंबाप्रेमींना मोजावे लागणार जास्त पैसे !

ग्रामीण भागाचा आरसा असलेल्या पंचायत राज कार्यक्रमातून हा ९ कलमी राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी आरोग्यदायी गाव, बालस्नेही गाव, जलसमृद्ध गाव, स्वच्छ आणि हरित गाव, पायाभूत सुविधा युक्त स्वयंपूर्ण गाव, सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित गाव, सुशासन युक्त गाव, लिंग समभाव पोषक गाव आणि गरीब मुक्त गाव ही 9 उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.

लक्षवेधी बातमी : लोडशेडिंगबाबत ऊर्जामंत्र्यांची मोठी घोषणा !

यासंबंधी संयुक्त महाराष्ट्राने जगातून गरीबीचे पूर्णपणे उच्चाटन व्हावे तसेच प्रजेचे रक्षण करणे आणि 2030 पर्यंत जगातील सर्व लोकसंख्येला शांतता व समृद्धी प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने 2015 मध्ये 17 ध्येय निश्चित केली होती. त्यापैकी नऊ ध्येय भारताने निवडले आहेत. 24 एप्रिल हा दिवस पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो त्या निमित्ताने हा नऊ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने जे नऊ ध्येय निवडले आहेत त्यापैकी कुठल्याही एका संकल्पनेवर प्रत्येक गावाला काम करणे अनिवार्य केले आहे. या नऊ ध्येयच्या आधारे खेड्यांचा शाश्‍वत विकास करण्याचा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे.