रोजगार हमीसाठी गावपातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा ?

ग्रामसेवक संघटनेच्या मागणीनुसार येत्या काही दिवसातच गावपातळीवर मनरेगासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र विस्तर अधिकारी देण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्‍वासन रोहयोचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री नंदलाल यांनी ग्रामसेवक संघटनेला दिले. त्यामुळे आता लवकरच रोजगार हमी योजनेसाठी गावपातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा आणि स्वतंत्र अधिकारी देण्यात येणार आहे.

महत्त्वाचे वृत्त : रायगड जिल्ह्यातील 26 हजार लोक पीएम किसानसाठी अपात्र

ग्रामसेवक संघटनेने या मुद्यांवर 15 मेनंतर मंत्रालयामध्ये संघटनेने सविस्तर प्रस्ताव द्यावा. याबाबत स्वतंत्रपणे बैठक लावण्याचे मान्य करण्यात आले. ‘मनरेगा’साठी स्वतंत्र विस्तार अधिकारी तालुकास्तरावर असावा या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच हे पद भरण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

हेही वाचा : खारीपासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांचा वेळेत द्या : कृषीमंत्री दादाजी भुसे

राज्यात राबवल्या जात असलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, प्रश्नांबाबत ‘रोहयो’ खात्याचे मंत्री संदीपान भुमरे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह ग्रामसेवक संघटनेची बैठक झाली. वाल्मी (औरंगाबाद) कार्यालयात झालेल्या बैठकीला रोहयोचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. नंदलाल, ग्रामसेवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, सरचिटणीस प्रशांत जामोदे व पदाधिकारी उपस्थित होते.

महत्त्वाचा निणर्य : कृषी खात्यातील योजनांचे नियोजन आता एप्रिलपासून

यावेळी ग्रामसेवक संघटनेने मंत्र्यांना सांगितले की, ग्रामसेवकांकडे मूळ विभाग आणि ‘मनरेगा’ची 262 कामे असल्याने कामांचा अतिरिक्त ताण आहे. अनेक वर्षांपासून यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण व्हावी यासाठी ग्रामसेवक आग्रह करीत आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा झालेली आहे. फक्त गाव पातळीवर या कामी ‘मनरेगा’चा स्वतंत्र माणूस, स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागणार आहे. ग्राम रोजगार सेवक भक्कम करावा, त्याला सेवाशर्ती लागू कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली. या मुद्यांवर 15 मेनंतर मंत्रालयामध्ये संघटनेने सविस्तर प्रस्ताव द्यावा. याबाबत स्वतंत्रपणे बैठक लावण्याचे मान्य करण्यात आले. ‘मनरेगा’साठी स्वतंत्र विस्तार अधिकारी तालुकास्तरावर असावा या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच हे पद भरण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

हे नक्की वाचा : कर्जमाफीमुळे शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्याची शक्यता : नाबार्डचा अहवाल

फळबाग लागवड, वृक्ष लागवड या कामावरील ग्रामसेवकांची प्रती स्वाक्षरी काढून टाकण्यात यावी, 17 नोव्हेंबर 2021 च्या पत्रानुसार शासन निर्णयात रूपांतर व्हावे आणि ग्रामसेवकांकडे ही दोन्ही कामे नसावीत, याबाबत आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले. यापुढे ग्रामसेवकांची या कामावर फळबाग प्रति स्वाक्षरी राहणार नाही, अशा प्रकारची स्पष्ट ग्वाही सचिव महोदय यांनी दिली तसेच यापुढे ई-मस्टर सेवा प्रणालीत कार्य प्रणाली विकसित होत असून ग्रामसेवकांची प्रति स्वाक्षरी आवश्यकता भासणार नाही, असे सांगितल्याची माहिती संघटनेतर्फे श्री. जामोदे यांनी दिली.

लक्षवेधी बातमी : अन्यथा ऊस उत्पादकांवरही आत्महत्या कारण्याची वेळ येईल : गडकरी यांचे भाकीत

बैठकीय याशिवाय इतर विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीला श्री. ढाकणे, श्री. जामोदे यांच्यासह राज्य कोषाध्यक्ष संजीव निकम, राज्य उपाध्यक्ष सूचित घरत, राज्य संपर्कप्रमुख उदयराज शेळके, मराठवाडा विभागीय उपाध्यक्ष देविदास चव्हाण, ज्येष्ठ सल्लागार शिवाजीराव सोनवणे यांच्यासह विविध जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.