ड्रोन फवारणीसाठी 477 कीडनाशकांना केंद्रांची मंजुरी

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीकामासाठी ड्रोन वापराचे उद्दिष्ट लवकरात लवकर साध्य करण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, सेंट्रल इनसेक्टीसाईड बोर्ड अँड रजिस्ट्रेशन कमिटी हे तीन सरकारी विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत. नित्याच्या शेतीकामासाठी ड्रोन वापराचा धोरणात्मक आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.

हे वाचा : रोजगार हमीसाठी गावपातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा ?

कृषी क्षेत्रातील ड्रोनच्या वापराला गती देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ड्रोन फवारणीसाठी 477 कीडनाशकांना हंगामी स्वरूपाची परवानगी दिली आहे. ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाने ही माहिती दिली आहे.

महत्त्वाचे वृत्त : रायगड जिल्ह्यातील 26 हजार लोक पीएम किसानसाठी अपात्र

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी ड्रोनच्या माध्यमातून कीडनाशकांची फवारणी करू शकणार आहेत. तत्पूर्वी प्रत्येक कीडनाशकाला केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. ही परवानगी 18 ते 24 महिन्यांच्या कालावधीत दिली जाते.

हेही वाचा : खारीपासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांचा वेळेत द्या : कृषीमंत्री दादाजी भुसे

या 477 नोंदणीकृत कीडनाशकांत कीटकनाशक, बुरशीनाशक आणि वनस्पती वाढ नियामकांचा समावेश आहे. येत्या 2 वर्षांत या कीडनाशकांचा ड्रोनच्या माध्यमातून व्यावसायिक वापर शक्य होणार आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीने या कीडनाशकांना हंगामी मान्यता दिली असल्याचे डीएफआयने आपल्या पत्रकात नमूद केले आहे.

महत्त्वाचा निणर्य : कृषी खात्यातील योजनांचे नियोजन आता एप्रिलपासून

या कीडनाशक कंपन्यांनी यापूर्वीच वापरासंबंधी केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीकडे नोंदणी केलेली आहे. या नव्या संमतीच्या माध्यमातून पिकांचे प्रकार, कीडनाशकांचे प्रमाण, माहिती संकलनाचा कृती आराखडा इत्यादी माहितीची नोंद केली जाणार आहे. या 2 वर्षांनंतरही संबंधित कंपन्यांना ड्रोनच्या माध्यमातून फवारण्या करणे सुरूच ठेवायचे असेल, तर त्यांना हंगामी काळातील अत्यावश्यक माहिती केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीकडे जमा करून तशी संमती घेता येणार असल्याचेही डीएफआयने नमूद केले आहे.

हे नक्की वाचा : कर्जमाफीमुळे शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्याची शक्यता : नाबार्डचा अहवाल

कृषी क्षेत्रासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ड्रोन्समध्ये पोषक घटक, कीडनाशकांच्या फवारण्या, शेतीची पाहणी, माती आणि पीक परीक्षण अशा अनेक सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. ड्रोनच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या फवारण्यांमुळे रासायनिक कीडनाशकांचा, मानवी आरोग्यास हानिकारक खतांचा मानवांशी संपर्क होणार नसल्याचे डीएफआयचे अध्यक्ष स्मित शहा यांनी सांगितले आहे.

लक्षवेधी बातमी : अन्यथा ऊस उत्पादकांवरही आत्महत्या कारण्याची वेळ येईल : गडकरी यांचे भाकीत

येत्या तीन वर्षात ‘एक गाव एक ड्रोन’ अभियान राबवण्यात येणार आहे. एकदा का केंद्र सरकारचे ड्रोन वापराबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आणि ड्रोन खरेदीसाठी सरकारी अनुदान सुरु झाले की, देशभरातील शेतकऱ्यांना ड्रोनच्या माध्यमातून फवारणी करण्याची सवय लागेल, असा विश्वासही शहा यांनी व्यक्त केला आहे.