तीन वर्षात साखर निर्यातीमध्ये १५ पट वाढ

यंदा अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने अजूनही उसाचे गाळप सुरूच आहे. ज्यांच्या ऊस वेळेवर गेला नाही अशा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना यामुळे मोठा त्रासही सहन करावा लागला आहे. सध्या ऊस हंगाम अंतिम टप्पाय असताना एक चांगली बातमी आली आहे. गेल्या तीन वर्षापूर्वीच्या तुलनेत यंदा साखर निर्यातीत तब्बल 15 पटीने वाढ झाली आहे. 2017-18 मध्ये सर्वसाधारण 6.2 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात झाली होती तर 2019-20 मध्ये तब्बल 59.60 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात झाली आहे.

2021-22 मधील साखरेची निर्यात 2017-18 च्या साखर हंगामातील निर्यातीच्या तुलनेत 15 पट जास्त आहे. इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, मलेशिया आणि आफ्रिकन देश हे आपले प्रमुख आयातदार देश आहेत.

अतिमहत्वाची बातमी : सोयाबीनच्या नव्या या सहा वाणांचे संशोधन

2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या साखर हंगामात अनुक्रमे सुमारे 6.2 लाख मेट्रिक टन, 38 लाख मेट्रिक टन आणि 59.60 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. साखर हंगाम 2020-21 मध्ये 60 लाख मेट्रिक टन चे उद्दिष्ट असताना सुमारे 70 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात झाली आहे. साखरेची निर्यात सुलभ करण्यासाठी गेल्या 5 वर्षांत साखर कारखान्यांना सुमारे 14 हजार 456 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. तर बफर साठ्यासाठी वहन खर्च म्हणून 2000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले. साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय किमती चढ्या व स्थिर असल्याने, चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखर निर्यात करण्यासाठी सुमारे 90 लाख मेट्रिक टनच्या निर्यातीचे करार करण्यात आले आहेत. तेही कोणत्याही निर्यात अनुदानाच्या घोषणेविना. त्यापैकी 18 मे 2022 पर्यंत 75 लाख मेट्रिक टन निर्यात करण्यात आली आहे.

लक्षवेधी बातमी : भीमा नदीकाठीच्या १३१ गावात होणार शेती सेंद्रियचे प्रबोधन

अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, कच्च्या तेलाच्या आयात बिलामुळे परकीय चलनाची बचत करणे आणि वायू प्रदूषण कमी करणे या उद्देशाने सरकारने 2022 पर्यंत इंधन दर्जाच्या इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये 10 टक्के मिश्रण करण्याचे आणि 2025 पर्यंत 20 टक्के मिश्रण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

महत्त्वाची बातमी : सुरेश कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय कापूस परिषदेची स्थापना

2014 पूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचा परतावा मिळण्यासाठी कायमच उशीर होत असे आणि थकबाकीचा बराच मोठा भाग त्यांना पुढच्या हंगामात मिळत असे, पण आताच्या सरकारच्या ठोस योजनांमुळे साखर कारखान्यांची मूळ आर्थिक स्थिती आणि तरलता वृद्धिंगत झाल्यामुळे साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचा परतावा वेळेवर देऊ शकत आहेत. 2019 – 20 या वर्षातल्या ऊस हंगामाचा सुमारे 99 टक्के ऊस परतावा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. इतकेच नव्हे तर 2020 – 21 या वर्षातल्या ऊस हंगामाचा देय असलेल्या 92 हजार 938 कोटी रुपयांपैकी 92 हजार 549 कोटी रुपये परतावा देण्यात आला असून दिनांक 17 मे 2022 पर्यंत केवळ 389 कोटी रुपये परतावा देणे बाकी आहे. अशाप्रकारे 99. 50 टक्के ऊस परतावा देण्यात आला असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

नक्की वाचा : उत्पादकता वाढविण्यासाठी ऊस शेतीत हे बदल अपेक्षीत !

2021- 22 या चालू ऊस हंगामात एकूण देय असलेल्या 1 लाख 6 हजार 849 कोटी रुपये परताव्यापैकी 89 हजार 553 कोटी रुपये परतावा शेतकऱ्यांना देण्यात आला असून दिनांक 17 मे पर्यंत केवळ 17 हजार 296 कोटी रुपये परतावा देणे बाकी आहे. अशाप्रकारे 84 टक्के ऊस परतावा देण्यात आला आहे. 2021- 22 या चालू साखर उत्पादन हंगामात देशातल्या साखरेच्या किमती स्थिर असून त्या 32 रुपये ते 35 रुपये प्रति किलो या प्रमाणात आहेत. यामुळे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचा परतावा वेळेवर देऊ शकत आहेत. देशात किरकोळ साखर विक्रीची किंमत अंदाजे 41 रुपये 50 पैसे प्रति किलो असून पुढचे काही महिने साखरेचा भाव 40 ते 43 रुपये प्रति किलो राहण्याची शक्यता असल्यामुळे काळजीचे कारण नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.