पीक कर्जावरील व्याज परतावा परत सुरू करा : मुख्यमंत्र्यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न करता केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरू करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पीक कर्जावरील व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरू ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे.

मोठी बातमी : शेतकऱ्यांना इतर नॅनो खतेही उपलब्ध होतील : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

दरम्यान, सहयाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्र शासनाने 28 मार्च, 2022 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू वर्षात पीक कर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा 2 टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येवून त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

मोठी बातमी : सोयाबीन बियाण्याची भरमसाठ दरवाढ : शेतकरी हवालदील

नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शुन्य टक्के दराने कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मूळातच ही व्याज परतावा योजना सुरू करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणे हा उद्देश होता. मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आनंदाची बातमी : स्ट्रॉबेरी आणि ड्रॅगन फ्रूटसाठी मिळणार ९० टक्‍के अनुदान

यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज 7 टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांना 2 टक्के व्याज परतावा देय होता. या बाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना 7 ऐवजी 6 टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन 1 टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल असा निर्णय घेतला होता. याप्रमाणे बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून 2 टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना 2.5 टक्के दराने व व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.

नक्की वाचा : किराणा बाजारात अमूलची एंट्री : सेंद्रिय पीठ लॉन्च

केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे बँकांना 2 टक्के दराचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान होणार असून त्याचा बोजा शेतकऱ्यावर पडणार आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांच्या किंमती सातत्याने वाढत असून, पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित विचारात घेवून पीक कर्जासाठी बँकांना देण्यात येणारी 2 टक्के व्याज परतावा योजना पूर्ववत सुरू ठेवावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही मागणी केली आहे.