आरएसएफ निश्चितीच्या कार्यपद्धतीत बदल

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी व्यतिरिक्त महसुली उत्पन्नाच्या आधारे वाढीव दर देण्याच्या कार्यपद्धतीत साखर आयुक्तालयाने मोठे बदल केले आहेत. त्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र शासनाच्या सी. रंगराजन समितीने साखर व इतर उत्पादनांपासून (भूसा, मळी, प्रेसमड) यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप गुणोत्तर 70 : 30 किंवा 75 : 25 असे ठरवले आहे. म्हणजेच 70 ते 75 टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना द्यावे व केवळ 25 ते 30 टक्के उत्पन्न कारखान्याने वापरू शकतात. एफआरपीच्या व्यतिरिक्त महसूल विभागणी उत्पन्न (आरएसएफ) काढून त्यानंतर नेमके किती जादा रक्कम शेतकऱ्याला द्यावी लागेल, हे ठरवले जाते.

मान्सून अपडेट : राज्यात सरासरीपेक्षा उत्याल्प पाऊस

आरएसएफची रक्कम काढण्यासाठी 2016-17 पासून साखर कारखान्यांकडून 11 तक्त्यांमध्ये माहिती मागवली जात होती. मात्र, आता इथेनॉलसाठीही उसाचा वापर होत असल्याने त्यातून साखर उतारा घटतो. त्यामुळे तयार न झालेल्या मळीचे मूल्य निश्चित करून ते आरएसएफमध्ये आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी ऊस दर नियंत्रण मंडळाने एक समिती नेमली होती. या समितीने आता 11 ऐवजी केवळ 9 तक्ते ठरवले आहेत. त्यानुसार आता आरएसएफ काढण्याची नवी कार्यपद्धती जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

फायद्याच्या टिप्स : भेंडीवरील या 2 रोगाचे असे करा नियंत्रण

नव्या कार्यपद्धतीनुसार, कारखान्यांच्या शेतकी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते याचा खर्च शेतकऱ्यांच्या तोडणी व वाहतूक खर्चात समाविष्ट करण्यास मान्यता मिळाली आहे. एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी काढलेल्या कर्जाचे व्याज महसुली उत्पन्नातून वजा करण्यासदेखील संमती दिली गेली आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र या दोन्ही सुधारणांना हरकत घेतली आहे.

मान्सून अपडेट : जुलै महिन्यात 94 ते 106 टक्के पाऊस !

आंदोलन अंकुश संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे यांनी ऊस दर नियंत्रण मंडळाला पत्र लिहून या सुधारणांच्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. आरएसएफ काढण्यासाठी तोडणी वाहतूक खर्चासंबंधी सुधारणा करताना शासनाच्या आधीच्या 19 सप्टेंबर 2021 च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन होत आहे. ही सुधारणा बेकायदेशीर असल्यामुळे प्रतिटन 30 ते 50 रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जाणार आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी काढलेल्या कर्जाचे व्याज महसुली उत्पन्नातून वजा करण्याचा घेतलेला निर्णय ऊस नियंत्रण आदेशामधील तरतुदी व ऊस दराचे विनिमय अधिनियम 2013 च्या अधिसूचनेच्या विरोधात आहे. मुळात विधिमंडळ किंवा कॅबिनेटला सुधारणेचा अधिकार असताना कारखानदारांच्या सोयीसाठी ही खेळी केली गेली, असा आरोप धनाजी चुडमुंगे यांनी केला आहे.