जीएसटी निणर्याचा शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका

केद्र सरकारने पॅकिंग आणि लेबल असलेल्या नॉन ब्रॅण्डेड अन्नधान्यावर 5 टक्के जीएसटी लागू केला आहे. त्यातमध्ये धान्यापासून तयार होणारे प्रक्रिया पदार्थ तसेच दुग्धजन्य पदार्थांवरही समावेश आहे. याचा थेट भार ग्राहकांवर पडणार असला तरी शेतकऱ्यांना मात्र दुहेरी फटका बसणार आहे.

देशात जीएसटी कायदा लागू करताना केंद्राने पूर्वी अन्नधान्यावर जीएसटी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र प्रथम ब्रॅंडेड अन्नधान्यावर जीएसटी लावण्यात आला. त्यानंतर आता आजपासून पॅकिंग व लेबल असलेल्या नॉनब्रॅण्डेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.

महत्त्वाचा सल्ला : कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग का द्यावा ? : नितीन गडकरी यांचा सवाल

यामध्ये सर्व प्रकारच्या डाळी, गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, मक्यासह सर्व प्रकारची धान्ये, तसेच त्यापासून तयार होणारे प्रक्रिया पदार्थ जसे की पीठ, मैदा, रवा यांच्यावरही जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यासोबतच दही, पनीर, ताक आदी दुग्धजन्य पदार्थ आणि चिरमुरे, गूळ, पापड यांसारख्या वस्तूंचाही त्यात समावेश करण्यात आका आहे. तर मांस, मासे, सेंद्रीय खते आणि काॅयर पिथ कंपोस्टवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.

मान्सून अपडेट : राज्यात पुन्हा 4 ते 5 दिवस पाऊस मुक्कमी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने अर्थात सीबीआयसीने रविवारी या वस्तुंवर जीएसटी केव्हा लागेल हे स्पष्ट केले. सीबीआयसीच्या मते जे ग्राहकांसमोर पॅक केले जाणार नाही, म्हणजेच आधीच पॅकिंग केलेले असेल त्याला प्री पॅक्ड आणि लेबल असलेले पॅकिंग म्हणावे. यावर 5 टक्के जीएसटी असेल असे म्हटले आहे. ग्राहकांसमोर पॅकिंग केल्यास जीएसटी द्यावा लागणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

सीबीआयसीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, 25 किलोपेक्षा जास्त मोठ्या पॅकिंग पदार्थांसाठी ग्राहकांना जीएसटी द्यावा लागणार नाही. तसेच रिटेलरने 25 किलो, यापेक्षा कमी किंवा अधिक वजानाचे पॅकिंग खोलून ग्राहकांना समारासमोर वजन करून माल विकला तर ग्राहकांवर जीएसटी लागणार नाही. परंतु एखाद्या बॉक्समध्ये किंवा डब्ब्यात माल पॅकिंग केलेला असेल तर जीएसटी द्यावी लागणार आहे.

`महत्त्वाच्या टिप्स :` शंखी गोगलगायी नियंत्रणाच्या 13 टिप्स !

यातून पळवाट शोधण्यासाठी घाऊक आणि कोरकोळ व्यापारी व मिलर्स 25 किलोपेक्षा अधिकच्या पॅकिंगमध्ये व्यवहार करतील. यातून त्यांच्यावर जीएसटी लागणार नाही. मात्र ग्राहकाची मागणी 25 किलोपर्यंत नसते. सामान्य ग्राहक महिन्याचे सामान भरताना आवश्यकतेप्रमाणेच 5 ते 10 किलोच्या दरम्यान खरेदी करतात. त्यामुळे या जीएसटीचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे.

शेतीमालावर जीएसटी लावल्याचा शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसणार आहे. कारण शेतकरी ग्राहकही आहेत. त्यामुळे ग्राहक म्हणून जीएसटी तर द्यावा लागेल. याशिवाय जीएसटीमुळे शेती उत्पादनांची मागणी कमी झाली तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका हा सरकारी धोरणांचा बसेल. जीएसटीमुळे ग्राहकांची ओरड सुरू झाली की, सरकार दर पाडण्यासाठी हस्तक्षेप करेल. सरकार सध्याही शेतीमालाची आयात, स्टॉक लिमिट, निर्यातबंदी अशी हत्यारे उपसून शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी आटापिटा करत असतेच. जीएसटीमुळे सरकारला आणखी एक कोलित मिळेल. त्यात शेतकरी भरडले जातील. त्यामुळे जीएसटीच्या निर्णयाला देशभरातील व्यापारी संघटनांकडून विरोध होत आहे. देशात विविध भागांत आंदोलनेही झाली. व्यापाऱ्यांनी बंदही पुकारला. मात्र केंद्र सरकार जीएसटीच्या मुद्यावर ठाम आहे.