राज्यातील आठ मिश्र खत उत्पादकांना नोटीसा

मिश्र खतांमध्ये भेसळ व त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सरळ खतांचा काळा बाजार होत असल्याचे कारण पुढे करीत केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने मिश्र खताचे उत्पादन बंद करण्याचा घाट घातला आहे. मिश्र खतांचे उत्पादन बंद करून कॉम्पेक्स व विद्राव्य खतांचा वापर शेतकऱ्यांनी कराव, यासाठी काही खासगी कंपन्यांचा दबाव असल्याने केंद्राने हे पाऊल उचलल्याचा मिश्र खत उत्पादकांचा आरोप आहे. याबाबत राज्यातील आठ मिश्र खत उत्पादकांना कारवाईच्या नोटिसा काढण्यात आला आहेत.

मान्सून अपडेट : जुलै महिन्यात गेल्या 10 वर्षातील पावसाची विक्रमी नोंद

बहुतांश पिकांना युरिया, पोटॉश, डीएपी, एसएसपी या खतांची प्राधान्याने गरज असते. यातून पिकांना आवश्यक ते अन्नघटक मिळता. मात्र ही चारही खते घेऊन योग्य प्रमाणात पिकांना टाकणे हे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरते. त्याऐवजी या चारही खतांचे पिकांना आवश्यक असलेल्या प्रमाणानुसार एकत्र करून मिश्र खताच्या रुपाने सहकारी संस्था, खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देतात. विशेषत: इतर नामांकित कंपन्यांचा तुलनेत मिश्र खतांचे दर कमी असल्याने हे वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक आहे. त्यामुळे हेच खासगी कंपन्यंच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरत आहे. दरम्यान, खते पिकांच्या मुळावर टाकल्यानंतर पाण्याद्वारे ती वाहत जाऊन प्रादुषण वाढते. त्याऐवजी फवारणीद्वारे देण्यात येणाऱ्या फवारणी खताचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे.

आनंदाची बातमी : गोकुळ संघाकडून दूध खरेदी दरात वाढ

मध्यंतरी केंद्र सरकाने राज्यात काही ठिकाणी मिश्र खतांच्या घेतलेल्या सँपलमध्ये त्रुटी आठल्याने शेतकरी संघल चंदगड तालुका संघासह आठ मिश्र खत उत्पादकांचे परवाने रद्द करण्याबरोबरच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याणचे आदेश दिल्याने उत्पादक अडचणीत आले आहेत. वास्तविक कायद्याने मिश्र खताबाबत पहिला नमुना दोषी आढळली तर दुसऱ्या राज्यातून त्याची तपासणी करण्याचा अधिकार संबंधित उत्पादकाला असतो. दुसऱ्या नमुन्यामध्येही त्रुटी दिसल्या तर मिश्र खतावर पुनर्प्रक्रिया करून तिसर्‍यांदा नमुना घेऊ शकतात.

लक्षवेधी बातमी : मराठवाड्यात शंखी गोगलगाय बरोबरच आता पैसा किटकांचे पिकावर संकट

राज्यातील आठ मिश्र खत उत्पादकांना नोटिसा आल्यानंतर त्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यांनी केंद्रीय आरोग्य व रसायनिक खतमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने मंत्री मांडविया यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील उत्पादकांवरील कारवाईला स्थगिती देण्यात आली. याबाबत कोल्हापूर जिल्हा मिश्र खत संघटनेचे उपाध्यक्ष आमदार राजेश पाटील म्हणाले, की संस्था शेतकऱ्यांना कमी दरात मिश्र खताचा पुरवठा करतात. त्यातून काही जण चुकीचे करत असतील मात्र त्यामुळे व्यवसायच बंद करायला लाणे उचित नसल्याची प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे.