सुधारित आदेश : अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार ?

महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाली. त्या अतिवृष्टीच्या मदतीचा सुधारित शासन आदेश महसूल आणि वन खात्याने सोमवारी सायंकाळी जारी केला आहे. मात्र या आदेशात शासनाने जून आणि ऑक्टोबर महिन्यातील नुकसानीचा उल्लेख केला असल्यामुळे प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार की काय ? अशी शंका निर्माण होत आहे.

महत्त्वाची बातमी : गोगलगायीचा प्रादुर्भाव पीक विमा नियमात बसविण्याबाबत प्रयत्नशील : कृषीमंत्री सत्तार

सुधारित शासन आदेशात पीक नुकसानीच्या भरपाईची मर्यादा वाढवून तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. शिवाय मदतीची रक्कम पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल, कृषी विभागांसह जिल्हा परिषद प्रशासनाची धांदल उडाली आहे. कारण जुन्या निकषाच्या आधारावर बरेचशे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. काही विभागाचे प्रस्तावही तयार झाले आहेत. मात्र आता सुधारित आदेशानुसार दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून 3 हेक्टर केल्याने आणि मदत देखील दुप्पट देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रशासनाला आता सगळा सर्वे नव्याने करून मदतीचे सुधारित प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहेत.

जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जो काही पाऊस झाला त्यामुळे पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री तसेच विरोधी पक्ष नेते अजित दादा पवार आदींनी नुकसानग्रस्त भागाचे पाहणी दौरे केले. त्यानुसार राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्रीय निकषाच्या दुप्पट तसेच दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून ती तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. परंतु याबाबतचा आदेश मात्र निघाला नव्हता. जुन्या निकषाच्या आधारावर पंचनामे सुरु होते. परंतु आता त्याबाबतचा सुधारित शासन आदेश निघाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला आता नव्याने सर्वेक्षण करून मदतीचा प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे.

ब्रेकिंग न्यूज : जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीनीकरणाच्या हालचाली ?

या सुधारित शासन निर्णयानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रतिहेक्टर 13 हजार 600, बागायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टर 26 हजार तर फळ पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर 36 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. पूर्वी ही रक्कम आताच्या तुलनेत निम्मी होती. शिवाय नुकसान भरपाईसाठी प्रति शेतकरी दोन हेक्टरचीच मर्यादा होती. ती वाढवून आता तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. ज्या बाधित शेतकऱ्यांकडे तीन हेक्टरहून अधिक शेतजमीन आहे, त्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.

या सुधारित शासन आदशामध्ये शासनाने जून आणि ऑक्टोबर महिन्यातील नुकसानीचा उल्लेख केला आहे. सध्या ऑगस्ट महिना आहे. ऑक्टोबर महिन्याला अजून दोन महिने बाकी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी ऑक्टोबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार की काय ? अशी शंका निर्माण होत आहे.