कृषी सहायकांच्या रिक्‍त पदांमुळे कृषी खात्याचा कारभार खिळखिळा : 1757 पदे रिक्त

कृषी विभागाचा कणा असलेल्या कृषी सहायकांची 1757 पदे रिक्त असल्याने कृषी सहायकांचा कामाचा ताण वरचेवर वाढत असून, या रिक्‍त पदांमुळे कृषी खात्याचा कारभार खिळखिळा झाला आहे. सध्या सुरु असलेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे सर्व्हेक्षण आणि पंचनाम्यामुळे रिक्त पदाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

हे वाचा : स्वाभिमानी संघटनेचा मोर्शीत रास्ता रोको

खऱ्या अर्थाने गावपातळीवर काम करणाऱ्या आणि कसल्याच सेवासुविधा दिल्या जात नसल्याने, कृषी सहायकांना काम करतान अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या कृषी विभागाची बहुतांश कामे आता ऑनलाइन करण्यात आली असून ही सर्व कामे कृषी सहायकांवर सोपवण्यात आली आहेत. वास्तविक तीन गावांसाठी एक कृषी सहायक असताना सध्या त्याला बारा गावांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

सध्या नुकसान सर्व्हेक्षण, पंचनाम्याची कामे सुरू आहेत. कृषी सहायक एकच असल्याने तो 12 गावांतील सर्वेक्षण व पंचनाम्याचे काम कसे करणार ? असा प्रश्‍न निर्माण होत असताना शासनाकडून आकृतिबंधाच्या आड पदभरती केली जात नाही, हे वास्तव आहे. रिक्‍तपदांमुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत असतानाच दुसरीकडे पदभरती होत नसल्याने बेरोजगार कृषी पदवीधरांमध्ये नैराश्‍य वाढत आहे. त्यामुळे सध्याच्या शिंदे सरकारने भरतीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कृषी पदवीधरांमधून होत आहे.

महत्त्वाची बातमी : गव्हाच्या किंमतीत वाढ : अजून वाढ होणार ?

दरम्यान, रिक्‍त पदांमुळे कृषी खात्याचा कारभार खिळखिळा झाला आहे. विस्तार कामात देखील कृषी विभागाची यंत्रणा पिछाडल्याचा आरोप भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे तत्कालीन महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा यांनी केला आहे. तर नुकत्याच अमरावती येथे कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार बच्चू कडू यांनी जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या कृषी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍ती तसेच रिक्‍तपदांचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला होता. त्याची दखल घेत कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भरती करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे.

राज्यात कृषी सहायकांचा रिक्‍तपदांमुळे कृषी विभागाची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची स्थिती असून, शेतकऱ्यांना सेवा मिळण्यातही अडचणी येत आहेत. त्याच्याशी राज्यकर्त्यांना कोणतेच देणेघेणे नसल्याचे स्पष्ट होत असून, त्यामुळेच गेल्या चार वर्षांपासून साधी कृषी सेवकांची पदभरती देखील करण्यात आली नसल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर येत आहे.

शेतकऱ्यांना पत्र : रडायचं नाही, लढायचं… अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांचा शेतकऱ्यांना दिलासा

यापूर्वी 2018 मध्ये कृषी सेवकांची भरती करण्यात आली होती. त्यानंतर आकृतिबंध नसल्याचे कारणा आड करून आजवर भरतीला खो देण्यात आला आहे. 2009 साली कृषी विभागाचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला होता. नियमानुसार दर दहा वर्षांनी तो अपडेट करावा लागतो. परंतु 13 वर्षानंतरही ही प्रक्रिया राबविली गेली नाही. परिणामी कृषी सेवकांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यान, कृषी सहायकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी 15 सप्टेंबरपासून ‘महाडीबीटी’ची सर्व ऑनलाइन कामे बेमुदत बंद ठेवली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.

कृषी आयुक्‍तालयात कृषी सहायकांची 12 पदे मंजूर असून एकही पद रिक्त नाही. पुणे विभागात 1779 पदे मंजूर असून 249 पदे रिक्त आहेत. कोल्हापूर विभागात 1211 पदे मंजूर असून 215 पदे रिक्त आहेत. ठाणे विभागात 1244 पदे मंजूर असून 288 पदे रिक्त आहेत. नाशिक विभागात 1944 पदे मंजूर असून, 287 पदे रिक्त आहेत. औरंगाबाद विभागात 1125 पदे मंजूर असून, 134 पदे रिक्त आहेत. लातूर विभागात 1468 पदे मंजूर असून, 90 पदे रिक्त आहेत. अमरावती विभागात 1772 पदे मंजूर असून, 141 पदे रिक्त आहेत. तर नागपूर विभागात 1494 पदे मंजूर असून 353 पदे रिक्त आहेत.