कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 रुपये सानुग्रह अनुदान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल 300 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मोठी घोषणा : अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करा : मुख्यमंत्री शिंदे

यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून, त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा भाग आहे.

देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रति क्विंटल शिफारस केली होती. परंतु सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे असून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल 300 रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

किमान 600 रुपये सानुग्रह अनुदान द्या : अजित पवार

दरम्यान, सरकारने जाहीर केलेले अनुदान पुरेसे नाही, तरी कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल किमान 600 रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ‘राइट टू रिप्लाय’वर बोलताना केली.

आनंदाची बातमी : जालना येथे बियाणे पार्क उभारणार : कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

दर पडल्यामुळे राज्यातला कांदा उत्पादक अडचणीत आला असल्याचे सांगून, पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापूर्वी वेळेत आणि पुरसे पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. खतांसह, बी-बियाण्यांचे दर कमी करावेत. तसेच इतर पिकांप्रमाणे फळबागांसाठी सुद्धा सवलतीच्या दरात कर्ज योजना सुरू करण्याची मागणीही श्री. पवार यांनी केली आहे.