दुग्ध व्यवसाय आणि कुक्कुट पालन व्यवसायासारखाच रेशीम शेती व्यवसाय हा शेतीस पूरक व्यवसाय आहे. अत्यंत कमी खर्चात व शेतकऱ्याकडे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून हा व्यवसाय करता येतो. नवीन तुती लागवड पध्दत व नवीन पिक संगोपन पध्दतीमुळे हा व्यवसाय कमी मजूरात चांगल्या प्रकारे करता येतो. अवघ्या 14 दिवसांत उत्पन्न देणारे रेशीम कोषाशिवाय एकही नगदी पीक नाही.
सुशिक्षीत बेरोजगारांना नोकरी न करता रेशीम शेतीतून दरमहा उत्पन्न मिळविता येते. रेशीम शेतीसाठी निचरा होणाऱ्या कोणत्याही जमिनीत तुतीची लागवड करता येते. हा व्यवसाय कुटुंबातील सर्वच सदस्य मिळून करू शकतात. त्यामुळे मजुरांची आवश्यकता निर्माण होत नाही यामुळे मजुरी खर्चात व वेळेत मोठ्या प्रमाणात बचत होते. पक्का माल खरेदीची शासनाने निश्चित दराची हमी दिलेली असल्याने शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीमध्ये कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवीता येते.
फायद्याची माहिती : हा लाल कांदा शेतकऱ्यांना ठरणार फायद्याचा
तुतीची लागवड : पट्टा पध्दतीने लागवड केल्याने तुती लागवडीपासून पाल्याच्या उत्पान्नात वाढ होते. पट्टा पध्दतीस कमी पाणी लागते. एक एकर ऊसासाठी लागणाऱ्या पाण्यात 3 एकर तुती जोपासता येते. तुतीची लागवड एकदा केल्यानंतर 15 वर्षे पर्यंत जिवंत राहत असल्याने, दरवर्षी लागवड करावी लागत नाही. त्यामुळे इतर पिकांप्रमाणे वारंवार लागवडीचा खर्च येत नाही. तुतीस एप्रिल, मे या उन्हाळी महिन्यात पाणी मिळाले नाही तरी तुती मरत नाही. पाणी मिळाल्यानंतर तुती पुन्हा जोमाने वाढते. यामुळे आठमाही पाण्याची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील हा व्यवसाय करता येतो. कमीत कमी बागायत क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांपासून ते जास्तीत जास्त बागायत क्षेत्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय उत्तम रितीने करता येतो.
ऊस, द्राक्षे यासारखी नगदी पिके घेणाऱ्या तसेच दुग्धव्यवसाय, कुक्कुट पालन यासारखे शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील हा व्यवसाय चांगल्या रितीने करता येतो. पट्टा पध्दतीने तुतीची आंतरमशागत राखी अवजाराने कमी खर्चात व कमी वेळेत वेळेवर करून घेता येते. पट्टा पध्दतीने लागवड केल्याने तुती शेतीत इतर आंतरपिके घेवून उत्पन्नात भर घालता येते. तुतीवर बागेस रोग व किटक यांचा प्रादुर्भाव होत नसल्याने औषधोपचाराचा खर्च वाचतो.
शासनामार्फत रेशीम अळ्यांची अंडीपुंज सवलतीच्या दराने पुरवली जातात. रेशीम अळयांचे आयुष्यमान 28 दिवसांचे असते. त्यातील 24 दिवसच त्यांना तुतीचा पाला खाद्य म्हणून द्यावा लागतो. या 21 दिवसापैकी सुरवातीचे 10 दिवस शासनामार्फत वाजवी दराने रेशीम किटक जोपासून दिले जातात. यामुळे शेतकऱ्यास अवघ्या 14 दिवसात कोष उत्पादनाचे पीक घेता येते. यामुळे शेतकऱ्याचा वेळ, श्रम व पैसा वाचतो व एकूण उत्पादनात 25 टक्यांपर्यत पर्यंत वाढ होते. इतर शेती पिकांप्रमाणे रेशीम शेतीमधे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत नाही. शेतकऱ्याच्या रेशीम कोष खरेदीची शासनाने हमी घेतली असून, त्यांच्या सोयीसाठी विविध ठिकाणी कोष खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
रेशीम उद्योगातून इतर फायदे : रेशीम अळ्यांची विष्ठा दुभत्या जनावरांना सुग्रास प्रमाणे खाद्य म्हणून खायला देता येते. यामुळे जनावरांची दूधाची क्षमता वाढते. वाळलेला पाला व विष्ठेचा गोबरगॅसमध्ये उपयोग करतो येतो. तुतीच्या वाळलेल्या काडयांचा इंधन म्हणून तसेच खतनिर्मितीसाठी वापर होतो.
रेशीम संचालनालयाच्या पुणे विभागात पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदूरबार, पालघर (जव्हार) व सिंधुदुर्ग जिल्हयांचा सामावेश आहे. शेतकऱ्यांकडे तयार होणारे कोष खरेदी-विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती, जि.पुणे व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री मार्केट स्थापन करण्यात आले आहे. कोष विक्री कोठे करावी, याचे शेतकऱ्यांवर बंधन नाही. यामुळे काही वेळा शेतकरी राज्यातील इतर मार्केट किंवा शेजारच्या राज्यातील मार्केटमधे कोष विक्री करुन चांगला फायदा कमावत आहेत.
महत्त्वाच्याटिप्स : खजूरशेतीच्या परफेक्ट टिप्स !
शेतकऱ्यांना शेतमालाची योग्य किंमत मिळावी आणि शेतकरी व ग्राहक यांच्यामधील दलालांची मध्यस्थी दूर व्हावी, यासाठी केंद्र शासन ई-नाम योजना राबवित आहे. यंदा देशात प्रथमच पुणे जिल्हयातील बारामती बाजार समितीत रेशीम कोषाचा ऑनलाइन लिलाव सुरु करण्यात आला. ई-नाम योजनेअंतर्गत झालेला हा देशातील पहिलाच ऑनलाइन लिलाव आहे.
विभागात एकूण 24 चॉकि सेंटर असून अनुभवी शेतकरी येथे पहिल्या दोन अवस्थेपर्यंत रेशीम आळयांची जोपासना करून पुढील संगोपनासाठी रेशीम उद्योजक शेतकऱ्यांना देतात. यामुळे चॉकिधारक शेतकऱ्यांना आठ दिवसात उत्पन्न मिळते तर रेशीम उद्योजक शेतकऱ्यांना कोष विक्री पासून पंधरा दिवसात उत्पन्न मिळते.
रेशीम उद्योजक शेतकऱ्यांना ‘मनरेगा’ तसेच ‘सिल्क समग्र’ या योजनेतून शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते. शेतकऱ्यांना उद्योगाची शास्त्रीय माहिती व्हावी यासाठी वेळोवेळी संबधित जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत मार्गदर्शन केले जाते. सन 2023-24 या वर्षासाठी रेशीम उदयोगासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी यासाठी सर्व जिल्हयात महारेशीम अभियान राबविण्यात येणार आहे
