पीएम किसानच्या कार्यपद्धतीत बदल : कृषी व महसूलमध्ये कामाचे वाटप

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या कामाच्या जबाबदारीचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे कृषी व महसूल विभागातील वादामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी आता शासनाने नवी कार्यपद्धती आणली आहे.

मान्सून अपडेट्स : 23 जूनपासून मान्सून सक्रीय होणार

यामुळे पीएम किसान योजनेच्या कामाच्या जबाबदारीवरून कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांच्यात सुरु असलेल्या वादाला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. कारण शासनाने हा पेच सोडविण्यासाठी आता नवी कार्यपद्धती आणली आहे. त्यानुसर आता या योजनेतील बहुतेक कामे आता कृषी विभागाला करावी लागतील. असून पडताळणीचे अधिकार महसूल विभागाकडे देण्यात आले आहेत.

यापूर्वी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांवरून कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागात वाद झाले होते. पीएम किसान योजनेच्या कामाबाबत कोणी काय काम करायची ? हे निश्चित नसल्याने प्रत्येक विभाग जबाबदारी झटकायचा. मात्र या वादाचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसायचा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा त्रास होत होता.

ब्रेकिंग : मराठवाड्यातील धरणांचा पाणीसाठा बुडाला

वास्तविक या योजनेची अंमलबजावणी आधी महसूल विभागाकडे होती. त्यावेळी या योजनेची सर्वात चांगली अंमलबजावणी देशपातळीवर महाराष्ट्रानेच केली होती. मात्र केंद्राचे पारितोषिक घेण्यासाठी महसूल विभागाऐवजी कृषी विभागाची वर्णी लागल्याने महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी योजनेच्या कामावरच बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे शासनाने हा पेच सोडविण्यासाठी आता नवी कार्यपद्धती आणली आहे.

याबाबत कृषी खात्याच्या अवर सचिव नीता शिंदे यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या एका शासन निर्णयात या योजनेची नवी कार्यपद्धती देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता पीएम किसानचे सर्व प्रशासकीय कामे कृषी विभागाकडे देताना पडताळणीचे अधिकार मात्र तहसीलदाराकडेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी नाराज झाले आहेत.

चिंताजनक : राज्यात केवळ 5.5 मिमी पावसाची नोंद

शेतकऱ्यांना मात्र आता तालुका कृषी अधिकाऱ्यामार्फत केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. शेतकरी आता संकेतस्थळावर स्वयंनोंदणी करू शकतील. गावातील सामूहिक सुविधा केंद्रामार्फतही नोंदणी करता येईल. ई-केवासी मात्र शेतकऱ्याला स्वतःच करून घ्यावी लागेल. तसेच, बॅंक खाते आधार संलग्न करण्याची जबाबदारीही शेतकऱ्यावर असेल.

महसूल विभागाने या योजनेसाठी शेतकऱ्याला पात्र, अपात्र ठरविण्याचे अधिकार स्वतःकडे ठेवले आहेत. त्यामुळे लॉग इन व पासवर्ड देखील महसूल विभागाकडे असणार आहे. शेतकरी अपात्र ठरल्यास त्याच्याकडून रक्कम वसूल करण्याचाही अधिकार महसूलकडे देण्यात आला आहे. सर्व तालुके मिळून जिल्ह्याच्या तयार झालेल्या यादीला मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला असतील. विभागीय पातळीवर प्रमुख समन्वयक म्हणून कृषी सहसंचालकांना काम करावे लागणार आहे.

कृषी विभागाला स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थ्यांना मान्यता देणे, तालुकास्तरावर संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे, संकेतस्थळावर अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी व चिन्हांकित करणे, भूमि अभिलेखशी संबंध नसलेल्या डेटामधील दुरूस्ती करणे, चुकीने अपात्र झाल्यास पुन्हा पात्र करणे, मृत्युमुखी झालेल्या शेतकऱ्यांची नोंद घेणे व तक्रारीचे निवारण व सामाजिक अंकेक्षण करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.