राज्याचे हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर : 8 हजार 562 कोटीची मान्यता

राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 8 हजार 562 कोटी रुपये खर्चाच्या निधीलाही आजच मान्यता देण्यात आली आहे. असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. अपारंपारिक ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षस्थानी झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

शुभवार्ता : अंडी उत्पादनात भारत नंबर 3 वर

प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन जाहीर केले असून, 2023 पर्यंत देशात 5 मिलियन टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्मित करण्याचे उद्द‍िष्ट आहे. राज्यामध्येदेखील हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून, हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी 0.52 मिलियन टन इतकी आहे. ही मागणी 2030 पर्यंत 1.5 मिलियन टनांपर्यंत पोहचू शकते.

आज जाहीर करण्यात आलेल्या हायड्रोजन धोरणामध्ये ओपन अॅक्सेसद्वारे, स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्चेंजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ सवलती दिल्या जातील. महाऊर्जा कार्यालयाकडे हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येईल.

या प्रकल्पांना 25 हजार प्रति मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागेल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हिलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे 50 टक्के व 60 टक्के सवलत देण्यात येईल. स्टॅंडअलोन व हायब्रिड ऊर्जा प्रकल्पांना अनुक्रमे पुढील 10 वर्षांसाठी आणि 15 वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून 100 टक्के सवलत देण्यात येईल तसेच क्रॉस सबसिडी व अधिभारातूनदेखील माफी देण्यात येईल.

महत्त्वाची बातमी : कांदा भाव खाणार !

याशिवाय पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटीव्ह्ज् 2019 नुसार लाभ मिळतील, 5 वर्षांकरिता हरित हायड्रोजनच्या गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोकरिता 50 रुपये अनुदान देण्यात येईल. तसेच पहिल्या 20 हरित हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनला कमाल 4.50 कोटी रुपये या मर्यादेत 30 टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या 500 हरित हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना कमाल 60 लाख रुपये प्रति वाहन, एवढ्या मर्यादेत 30 टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल.

हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी असलेल्या जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येईल. हरित हायड्रोजन कक्षासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, एक खिडकी सुविधा इत्यांदी बाबींकरिता वार्षिक 4 कोटी याप्रमाणे 10 वर्षांसाठी 40 कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या नव्या धोरणामुळे प्रदूषण कमी होण्यास तसेच ऊर्जेच्या पारंपरिक स्रोतावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.