Bogus Fertilizer जळगाव जिल्ह्यात 628 शेतकऱ्यांना बोगस खताचा फटका

Bogus Fertilizer : गुजरात मोरबी येथील सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर या कंपनीचे सिंगल सुपर फॉस्फेट खत वापरल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 628 शेतकऱ्यांचे 997.20 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यामुळे सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर या कंपनीचा राज्य परवाना निलंबित करण्यात आला आहे.

मोठा निर्णय : कृषी शिक्षण प्रवेश प्रक्रिया आता अभियांत्रिकी प्रमाणे होणार !

दरम्यान, जिल्ह्यातील सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर कंपनीच्या एक घाऊक व 4 किरकोळ विक्रेत्यांचे परवानेही निलंबित करण्यात आले आहेत. विक्रेत्यांकडे असलेल्या 451 टन खत साठा विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. अशी माहिती नाशिक विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिली आहे.

या प्रकरणी सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर कंपनीची जबाबदार व्यक्ती व संबधीत 4 खत विक्रेत्यांवर जामनेर पोलीस स्टेशन येथे कृषी विभागामार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. जिल्हात गुणनियंत्रण निरीक्षकांमार्फत सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर कंपनीच्या या खताचे 29 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आलेले असून, त्यापैकी 9 नमुने तपासणीत अप्रमाणित आढळून आले आहेत. बोगस खतामुळे बाधीत झालेल्या शेतांचे पंचनामे पूर्ण करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू असून त्यांना भरपाई मिळण्यासाठी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येत आहे.

मोठी बातमी : राज्यात 817 कोटी एफआरपी थकीत : 9 कारखान्यांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटीसा ?

सध्या अप्रमाणित खत व बियाणे विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत असते. दरम्यान कृषी विभागाने फसवणुकीचे प्रकार घडू नये म्हणून विशेष लक्ष ठेवले असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास कृषी केंद्र चालकांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत.

खरीप हंगाम 2023 मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिकृत परवानाधारक कृषी सेवा केंद्राकडून खते, बियाणे व किटकनाशकांची खरेदी करावी. खरेदी करतांना पक्के बिल घ्यावे. जिल्हयात विनापरवाना निविष्ठांची विक्री कोणी करत असेल तर कृषी विभागाला त्याची माहिती द्यावी. बनावट बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांची विक्री तथा जादा दराने कृषी निविष्ठांची विक्री करीत असल्यास किंवा कोणत्याही विक्रेत्याने शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नाशिक विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिला आहे.