Swabhimani Association: चांगला दर मिळेल तिथे आम्ही ऊस घालू : स्वाभिमानीची भूमिका

Swabhimani Association : राज्याबाहेर ऊस गाळपाला (Sugarcane Screening) राज्य सरकारने बंदी (Ban) घातली आहे. मुख्य सचिव राजेश कुमार (Rajesh Kumar) यांनी तसे आदेश दिले आहेत. ऊस गळीत हंगाम (Sugarcane sieving season) जेमतेम दोन ते तीन महिने राहणार असल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलाय. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने (Swabhimani Farmers Association) विरोध केला आहे. जिथे चांगला दर मिळेल तिथे आम्ही ऊस घालू, अशी स्वाभिमानीची भूमिका आहे. आम्हाला अडवून दाखवा, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी सरकारला दिला आहे.

महत्त्वाची बातमी : मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविण्यासाठी 46 हजार कोटीचा निधी

दरम्यान, राजू शेट्टी म्हणाले की, सध्याचा काळ साखर उद्योगासाठी (Sugar industry) सुवर्णकाळ आहे, त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांनी ज्यादा दराचे आमिष दाखवून ऊस (Sugarcane) मिळवायला पाहिजे, पण कायद्याचा बडगा दाखवून ऊस (Sugarcane) मिळवण्याचा प्रयत्न केला कायदा धुडकावून लावू, असा सज्जड इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.

राजू शेट्टी म्हणाले की, एक तर केंद्र सरकारच्या (Central Government) धोरणावर आमचा विश्वास नाही, असे सरकारने जाहीर करावे अथवा परराज्यातील ऊस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही मागील 3 वर्षांचा हिशेब सरकार साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलेले नाही. तो हिशेब घेतला असता, तर शेतकर्‍यांना एफ.आर.पी. (FRP) हून अधिक पैसे मिळाले असते. त्या राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस (Sugarcane) पाठवू नये, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही उसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार. हिम्मत असेल, तर तुम्ही आडवून दाखवा.

ब्रेकिंग : यंदा राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी

राजू शेट्टी म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) ऊस उत्पादक (Sugarcane Growers) शेतकऱ्यांसाठी काय केले ? शेतकऱ्याला कायद्याने मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये (FRP) तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार आहोत. कर्नाटक सरकारने ज्या कारखान्यांकडे डिस्टिलरी (Distillery) आहे त्या कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिस्टिलरी नाही त्यांनी 150 रूपये जादा दर द्यावा, असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बंगळूर उच्च न्यायालयाने (Bangalore High Court) योग्य ठरविले, असे त्यांनी सांगितले आहे.