Bamboo cultivation : राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने बांबू लागवडीचे (Bamboo cultivation) प्रणेते पाशा पटेल (Pasha Patel) यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रायोगित तत्त्वावर (pilot basis) बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट (Target) निश्चित करण्यात आले आहे.
गुडन्यूज : यंदा डाळिंबाचे पैसेच होणार !
बांबू ही झपाट्याने वाढणारी वनस्पती असून जी दररोज सरासरी 1 फूट वाढते. शिवाय बांबूची व्यावसायिक शेती (Commercial agriculture) करून शेतकरी 40 वर्षे नफा (profit) मिळवू शकतो. अशा अनेक या कारणामुळे आता बांबू शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. देशात बांबूच्या जवळपास 136 प्रजाती असून, देशात 13.96 दशलक्ष हेक्टर एवढे बांबूचे क्षेत्र (area) आहे.

सध्या प्रतिकूल वातावरण, कमी खर्च आणि कमी पाण्यात शाश्वत उत्पन्न देणारे पीक (Sustainable crop) म्हणून बांबू शेतीकडे पाहिले जाते. विषेत: सध्याच्या काळात कार्बन उत्सर्जन (Carbon emissions) कमी करण्यासाठी बांबू शेती हा सक्षम पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. तसेच बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती (Ethanol production) देखील होऊ शकते. त्यामुळे भारतातही बांबू ची व्यावसायिक लागवड (Commercial cultivation) मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे.
मोठी बातमी : कांदा व्यापाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
अशा अनेक कारणांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून बांबू शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. याशिवाय बांबूची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकार आर्थिक मदत करत आहे. तसेच राज्यात महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांबू (Bamboo) लागवडीसाठी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील 4 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला असून, या 4 जिह्यातील शेतकऱ्यांनाही बांबू शेतीसाठी हेक्टरी 7 लाख रुपयांचे अनुदानही देण्यात येणार आहे.

राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांबू लागवडीसाठी सातारा, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या 4 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजने अंतर्गत बांबू लागवड (Bamboo cultivation) करणाऱ्या शेतकऱ्याला तीन वर्षात सात लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
नक्की वाचा : कांदा व्यापारी मागण्यांवर ठाम : लिलाव बंदच !

https://www.facebook.com/shetimitramagazine03