शेतकर्यांचा आधार असलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढ झाली असून, याबाबत राज्यस्तरीय उच्च समितीने नुकतेच विविध पिकांसाठी पीक कर्जाच्या रकमेची निश्चिती जाहीर केली आहे.
यामध्ये सर्वाधिक बागायती पिकांमध्ये कापूस पिकासाठी प्रती एकरी १६ हजार रुपये वाढ करण्यात आली असून, या वाढीनुसार आता शेतकर्यांना ६९ हजार रुपयांचे पीक कर्ज बँकांमार्फत वितरित केले जाणार आहे.
नैसर्गिक संकटाबरोबरच शेतकरी अनेक संकटांचा समाना करतो मात्र त्याला बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतीखर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ बसत नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेदिवस वाईट होत चालली आहे. त्याला आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकार पीककर्जाच्या रूपाने त्याला मदतीचा हात देत आहे. मात्र अनेक अर्थिक संकटांमुळे शेतकरी घेतलेले पीक कर्ज वेळेवर फेडू शकत नव्हता. थकबाकीदार म्हणून त्याला पुन्हा नवीन पीक कर्जाचा लाभ घेता येत नव्हता मात्र महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे गेल्या वर्षी मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमुक्त झाले. त्यांच्या नावावरच्या थकबाकी संपल्या त्यामुळे नवीन कर्ज मिळण्यासाठी ते पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या या पीककर्ज वाढीचा फायदा निश्चितच शेतकर्यांना होणार आहे.

विशेष म्हणजे यंदा पीक कर्जाचे दर निश्चित करताना राज्यस्तरीय उच्च समितीने कर्ज वितरणाचे नियोजन करताना वेगवेगळ्या पिकाचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक पीक निहाय तीन ते चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
अकोला जिल्ह्यासाठी प्रति हेक्टरी पीक कर्ज दर सोयाबीन ४५ हजार ते ४९ हजार, कापूस (बागायत) ५३ हजार ते ६९ हजार, कापूस (जिरायत) ४३ हजार ते ५२ हजार, ऊस (आडसाली) एक लाख ३२ हजार, खरीप ज्वारी (बागायती) २६ हजार ते २९ हजार, खरीप ज्वारी (जिरायती) २५ हजार ते २७ हजार, मका (जिरायत) ३० हजार, मका (स्वीट कॉर्न) २८ हजार, तुर (बागायत) ३६ हजार सातशे ते चाळीस हजार, तुर (जिरायत) एकोणावीस हजार ते वीस हजार रुपये प्रति हेक्टरी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात यामध्ये थोडाफार बदल होण्याची शक्यता आहे.