कोरोना आणि लॉकडाऊनची पार्श्वभूमी असली तरी देशातील केळीच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. डिसेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या केळीच्या ४७० कोटी रुपयांच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा ३४२ कोटी रुपयांचा आहे. महाराष्ट्र राज्यात जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
गेल्यावर्षी लॉकडाऊनच्या काळात राज्याचा अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केल्याचे बोलले जाते. त्याचे हे उदाहरण पुढे आले आहे. कडक लॉकडाऊनच्या काळातही केळी निर्यातून महाराष्ट्राला तब्बल ३४२ कोटी रुपये आले आहेत. यामध्ये निर्यातदारांबरोबरच केळी उत्पादकांचा वाटा मोठा आहे. मात्र द्राक्ष, आंबा, डाळिंब या फळाप्रमाणे केळी निर्यात प्रोत्साहनासाठी अद्याप स्वतंत्र संकेतस्थळ नसल्याने निर्यातवाढीला प्रोत्साहन मिळत नसल्याची केळी उत्पादकांची तक्रार आहे. हे झाल्यास केळी निर्यातीत अजून वाढ होण्याचे संधी उपलब्ध होईल, हे नक्की !
सन २०१९-२० मध्ये देशातून १ लाख ९५ हजार ७४६ टन केळीची (६५८ कोटी रुपये) निर्यात झाली होती. त्यातला महाराष्ट्राचा वाटा १ लाख ८ हजार ९६० टनांचा (४२८ कोटी रुपये) चा होता. केरळ (२४ हजार ७९ टन), तामिळनाडू (७ हजार ४५७ टन), उत्तर प्रदेश (३७ हजार ४६९ टन), कर्नाटक (१ हजार ५४६ टन), बिहार (३ हजार १७२ टन), गुजरात (१२७ टन), उत्तराखंड (३१० टन) या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र केळी उत्पादनात बराच पुढे आहे. राज्यातील केळीचे क्षेत्र ८० हजार हेक्टर आहे. त्यातील सर्वात जास्त म्हणजे ४८ हजार हेक्टर केळी केवळ जळगाव जिल्ह्यात असून, जी-9 (ग्रँड नाईन) या वाणाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. त्यालाच परदेशात सातत्याने मागणी असते.
केळीच्या निर्यातीतून इतके परकीय चलन मिळत असतानाही केंद्रीय कृषी विभागाने केळीकडे उद्याप लक्ष नाही. अपेक्षीत निर्यात प्रत्साहनासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संस्थेने द्राक्षासाठी ग्रेपनेट, आंब्यासाठी मँगोनेट अशा नावाने संकेतस्थळे विकसित केली. त्यावर नोंदणी केली की, जमिनीच्या दर्जापासून प्रत्यक्ष पीक घेईपर्यंत सर्वच माहिती विनामुल्या दिली जाते. केळीसाठी मात्र अजून अपेडाने असे संकेतस्थळ केलेले नाही; ते सुरू करण्याची मागणी केळी निर्यातदार आणि केळी उत्पादक यांच्याकडून होत आहे.
शेतीमित्र मासिक आता.. प्रत्येकाच्या मोबाईलवर ! शेतीविषयक आधुनिक माहिती वेळोवेळी मिळविण्यासाठी #shetimitra magazine चे फेसबुक पेज लाईक करा 👇👇