ट्रॅक्टर अनुदान योजनेत ‘हा’ केला मोठा बदल

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टर चलीत यंत्र अवजाराच्या खरेदीसाठी अनुदान देणारी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकरण योजनेच्या 2022 च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 19 जुलै 2022 रोजी महत्त्वाचा बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन बदलासह 20 जुलै 2022 पासून राज्यात ही योजना राबवण्याकरता मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यात शेती कामांसाठी मजुरांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सन 2022 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट असून शेतीकरिता लागणाऱ्या निविष्ठांचा खर्च कमी करून उत्पादनामध्ये वाढ करावयाची झाल्यास पारंपारिक शेतीमध्ये बदल करून आधुनिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणात द्वारे शेती करणे आवश्यक आहे. असल्याने राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरु करण्यात आली आहे.

महत्त्वाची बातमी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. इंद्र मणी मिश्रा

महाराष्ट्रातून ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरचे अवजाराची मागणी खूप मोठी आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात 18 मे 2018 राज्यात 100% राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली होती. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना योजना ही 100 % राज्य पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेमध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, स्वयंचलित औजारे, ट्रॅक्टर चलीत औजारे, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे अशा प्रकारच्या औजारांच्या खरेदी साठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते.

आनंदाची बातमी : देशातील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट : कृषीमंत्री तोमर

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकरण योजनेच्या 2022 च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 19 जुलै 2022 रोजी महत्त्वाचा बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता ट्रॅक्टर अनुदान योजनेंतर्गत मिळालेल्या ट्रॅक्टरची 6 वर्षे विक्री करता येणार नाही. तर अवजारांची 3 वर्षे विक्री करता येणार नाही. अन्यथा लभार्थ्याकडून अनुदान म्हणून देण्यात आलेली रक्कम परत घेतली जाईल. जर एखाद्या लाभार्थ्याला ट्रॅक्टर अनुदानावर अवजारे देखील घ्यायचे असतील त्याला 1 लाखांचे अनुदान रकमेपर्यंत अवजारे घेता येतील. मात्र एक लाख किंवा या तीन अवजाराची किंमत यापैकी जे कमी असेल तेच अनुदान दिले जाणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याला या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर न घेता केवळ ट्रॅक्टर अवजारे घ्यायची असतील तर 1 लाख रुपयांपर्यंत 3 ते 4 अवजारे मिळतील. एखाद्या लाभार्थ्याने ट्रॅक्टर आणि कृषी अवजारांसाठी बँकेकडून अनुदान घेतले असेल किंवा त्यासाठी निवड झाली असेल तर त्या शेतकऱ्यास किमान पुढचे 5 वर्ष या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.