एक रुपयात पीकविम्याचे कवच असा प्रस्ताव केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना देणार !

राज्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविम्याचे कवच उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे आज (मंगळवारी) पुण्याच्या दौऱ्यावर असून, कृषीमंत्री सत्तार केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर याचं भेट घेवून यांच्याकडे हा प्रस्ताव देणार आहेत.

मोठी बातमी : पंचनाम्यासाठी पैसे मागणाऱ्या त्या कृषी सहायकाचे निलंबन : कृषीमंत्री

औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, पीकविमा योजना ही ऐच्छिक असून, त्यासाठी दोन ते चार हजार रुपये भरावे लागतात. मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने ते एवढी रक्कम भरू शकत नाहीत, परिणामी पिकांच्या नुकसानभरपाईपासून ते वंचित राहतात. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना अवघ्या एक रुपयात पीकविम्याचा लाभ द्यावा, उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने भरावी, असा प्रस्ताव कृषिमंत्री या नात्याने मी तयार केला आहे. हा देशपातळीवरचा विषय असल्याने निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. त्यामुळे मंगळवारी पुण्याच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन हा प्रस्ताव त्यांच्याकडे मांडणार असल्याचे सत्तार म्हणाले.

राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले. ज्यात परतीच्या पावसाने अधिक नुकसान केले आहे. तर सुरवातीला दीड लाख हेक्टरवरील पीकांचे नुकसान झाले असल्याचा अंदाज होता. मात्र आता तोच आकडा 15 लाख हेक्टरपर्यंत जाऊन पोहचला आहे. त्यामुळे एकूण किती नुकसान झाले याचा आकडा संपूर्ण पंचनामे पूर्ण झाल्यावरचं स्पष्ट होणार आहे. तर संपूर्ण पंचनामे पूर्ण होण्यासाठी आणखी दहा दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे सत्तार म्हणाले आहे.

हे वाचा : सणसर येथे उद्या ‘स्वाभिमानी’ची ऊस परिषद

देशाचे कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे आज पुण्यात असून, त्यांच्या हस्ते अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रीय पातळीवरील फलोत्पादन मूल्य साखळीसंबंधी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या मुद्यावर तोमर हे पुणे दौऱ्यात काही बोलणार का? आणि दिलासादायक काही घोषणा करणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.