अतिरिक्त उसाच्या गाळपासाठी प्रति टन 200 रुपये अनुदान देणार

संपूर्ण राज्यात कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपत आला तरी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तसाच आहे. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मिटावा, यासाठी शासन स्तरावर विविध प्रयत्न केले जात आहेत. या अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नवरून ऊस उत्पादक शेतकरी पुरता कोंडीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोनशे रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

लक्षवेधी बातमी : खरिपातील उत्पादनवाढीसाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष : एस. चंद्रशेखर

गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाप्रमाणे 1 मे 2022 पासुन गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी 50 किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर 5 रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.

आनंदाची बातमी : भारतातून 50 अब्ज डॉलर्स कृषिमालाची निर्यात

तसेच ज्या सहकारी व खाजगी (शासन निर्णय 21 ऑक्टोबर 2011 ला एकवेळचा अपवाद म्हणून) साखर कारखान्यांच्या (इथेनॉलसाठी बी हेवी मोलॅसेस/ ऊसाचा रस वर्ग केलेला विचारात घेतल्यानंतर) प्रमाणित केलेल्या साखर उताऱ्यामध्ये 0.5 (अर्धा) टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास व अंतिम साखर उतारा 10 टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन 200 रुपये दराने 1 मे 2022 नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व ऊसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.