दक्षिण गंगा व नाशिकचे वैभव अशी ओळख असलेल्या गोदावरी नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहे. गोदावरीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयाने प्रदूषण कमी करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. मात्र, तरीही गोदावरीचे प्रदूषण कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. यावर कठोर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकतेच काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
महत्त्वाची बातमी : अखेर दुधाच्या एफआरपीसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त
यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची त्रैमासिक बैठक नुकतीच झाली. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी गोदावरी नदीपात्रात औद्योगिक वसाहतीतून प्रदूषीत पाणी सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

या वेळी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त रमेश पवार, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहआयुक्त कुंदन सोनवणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जयवंत बोरसे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सागर शिंदे, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, डॉ. आवेश पलोड, याचिकाकर्ते राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
नक्की वाचा : ऊसतोड मजूरांना महामंडळाच्या माध्यमातून न्याय देणार : मुंडे
नाशिक महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर गोदावरी संवर्धनाबाबदत उच्च न्यायालायाचे निर्णय अपलोड करावेत असे सांगून बैठकीत पुढे बोलताना गमे म्हणाले, या संकेतस्थळावर गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समिती, उपसमित्ळांच्या कामकाजाची माहितीही अपलोड केली गेली पाहिजे. यासंदर्भात नागरिकांच्या सूचना आणि तक्रारीसाठी स्वतंत्र तक्रार कक्षही सुरू कारावा. तसेच महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर तयार करण्यात आलेल्या गोदावरी संवर्धन कक्ष या कॉलममध्ये नागरिकांच्या तक्रारीसाठीही जागा देण्यात यावी. तसेच तक्रारींमध्ये फोटो अपलोड करण्याची सुविधाही ठेवावी. या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने उपायुक्तांची नेमणूक करावी. अशा पद्धतीने काम केल्यास समितीच्या कामकाजाला गती येईल, असेही गमे यावेळी बोलताना म्हणाले.
आनंदाची बातमी : आता लवकरच सांगलीला हळद चढणार
या शिवाय, गोदापात्रात कपडे, वाहने, त्याचबरोबर प्राणी धुण्यास प्रतिबंध करून नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. तसेच दशक्रिया व इतर निर्माल्य साहित्य गोदापात्रात टाकले जाऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच भाविकांनी निर्माल्य गोदापात्रात न टाकता ‘निर्माल्य कलशा’त टाकावे, असे जागोजागी फलक लावून त्या खाली नागरिकांनी तक्रारीसाठी संबंधित यंत्रणेचा संपर्क क्रमांकही द्यावा. तसेच ‘निर्माल्य कलश’ महापालिकेने रोज रिकामे करावे. रामकुंडावर देशभरातून पर्यटक, भाविक मोठ्या प्रमाणावर येतात. गोदापात्राच्या परिसरातील स्वच्छता कायम असावी. तसेच भाविकांच्या सोयीसाठी गोदावरी किनाऱ्यावर सुलभ शौचालयाऐवजी ई-टॉयलेट उभारावे, असेही गमे यांनी या वेळी सांगितले.

मोठी बातमी : कांद्याचा दरात मोठी घसरण : कांदा फक्त 1 रुपये किलो
गोदावरी शुद्धीकरणाची मोहीम : गोदावरी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर गोदावरी शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून गोदावरीच्या पात्रात मिसळणाऱ्या 67 नाल्यांवर ओझोनायझेशन प्लांट बसविले जाणार असून, याद्वारे नदीपात्रात मिसळणाऱ्या पाण्यातील प्रदूषणकारी घटकांची तीव्रता कमी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात तपोवन मलजल शुद्धीकरण केंद्राजवळ प्रायोगिक तत्त्वावर एक प्लांट सुरू केला जाणार आहे.
हे वाचा : लिंबू 10 रुपयाला दोन, घेतंय का कोण ? का लावू शरद पवारांना फोन ! शेतकऱ्याचा व्हीडिओ व्हायरल

https://www.facebook.com/shetimitramagazine03

https://www.instagram.com/shetimitra03/

https://t.me/joinchat/H_FpAfzDc2UzYzQ1