राज्यातील 100 रोपवाटिकांची मान्यता रद्द

शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी दर्जेदार रोपे व कलमांचा पुरवठा व्हावा यासाठी कृषी विभागाने राज्यातील फळबाग रोपवाटिकांची सुरू केली आहे. या तपासणी मोहिमेत आतापर्यंत गुणवत्तेअभावी 100 रोपवाटिकांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.

ब्रेकिंग : चिंदर येथे 41 जनावरांचा विषबाधेने मृत्यू

राज्यातील काही खासगी रोपवाटिकांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी वाढत असल्याने राज्यात प्रथमच अशा प्रकारची रोपवाटिका तपासणी मोहीम राबविण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात 100 खासगी रोपवाटिकांची मान्यता रद्द करण्यात आली असून, दुसऱ्या टप्प्यात अजून बऱ्याच रोपवाटिकांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे.

या रोपवाटिक तपासणी मोहिमेत राज्यभर पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्प्यात गुणवत्तेअभावी मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या या सर्वच्या सर्व 100 रोपवाटिका खासगी आहेत. सरकारी रोपवाटिकांमध्ये तुलनेने अधिक काळजी घेतली जात असल्याचे निदर्शनात आले आहे. तरीही काही रोपवाटिकांना कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शुभवार्ता : राज्यात उद्यापासून पाऊस ?

कायद्याच्या कक्षेत राहून खासगी रोपवाटिकांना शेतकऱ्यांना सेवा पुरवावी यासाठी महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियमन 1969 मधील तरतुदींचा वापर करीत कृषी विभागाकडून या रोपवाटिकांच्या कामकाजाची माहिती घेण्यात आली.

सध्या राज्यात छोट्या मोठ्या रोपवाटिकांची संख्या शेकडोच्या पटीत आहे. मात्र त्यातील निवडक रोपवाटिकांकडेच मानांकनपत्र आहे. शासकीय यंत्रणांनी आतापर्यंत 146 शासकीय रोपवाटिका स्थापन केल्या आहेत. मात्र त्यापैकी 79 रोपवाटिकांचे मानांकन झालेले आहे. याशिवाय कृषी विद्यापीठाच्या 46 पैकी 12 रोपवाटिकांना मानांकन मिळाले आहे. मात्र परंतु राज्यातील इतर खासगी 800 पेक्षा अधिक रोपवाटिकांपैकी बहुतेक रोपवाटिकांचे मानांकन झालेले नाही. तसेच राष्ट्रीय रोपवाटिका संकेतस्थळावर यातील 700 पेक्षा जास्त रोपवाटिकांनी नोंदणीही झालेली नाही.

महत्त्वाच्या टिप्स : डाळींबाच्या मृग बहाराचे परफेक्ट व्यवस्थापन

सध्या फलोत्पादनात राज्याची आघाडी असल्यामुळे रोपवाटिकांची संख्याही वरचे वर वाढते आहे. अशातच राज्यातील काही खासगी रोपवाटिकांमधील लागवड सामग्रीच्या दर्जा आणि कामकाजाबाबत तक्रारीही वाढत होत्या. त्यामुळे ही तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. यात निकृष्ट गुणवत्ता असलेल्या 100 पेक्षा जास्त रोपवाटिकांची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे.