पैसे नसल्याने 15 बाजार समितीच्या निवडणुकीचा प्रश्न ?

सध्या राज्यातील 281 बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने येथे निवडणूक लागली आहे. मात्र 15 बाजार समित्यांकडे खर्चासाठी पैसे नसल्याने तेथे निवडणूक लागू शकली नाही, तर दोन बाजार समितीचे विभाजन झाल्यामुळे त्या निवडणुकीत अपात्र ठरल्या आहेत.

चर्चेचा विषय : मार्चमधील पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण

बाजार समिती विभाजनानंतर तेथे दोन वर्षे नियुक्त संचालक मंडळ असते, तसा कायदाच आहे. त्यामुळे विभाजन झालेल्या बाजार समित्यांत निवडणूक घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. पैसे नसल्याने निवडणूक न लागलेल्या 15 बाजार समित्यांमध्ये 14 मराठवाड्यातील असून, त्यापैकी 9 बाजार समित्या या एकट्या नांदेड जिल्ह्यातील आहेत.

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघातील सिल्लोड आणि सोयगाव या दोन बाजार समित्यांचे विभाजन झाल्यामुळे त्या बाजार समित्या निवडणुकीस पात्र ठरलेल्या नाहीत. पुणे ग्रामीण, हिंगोली, नांदेड आणि उस्मानाबाद येथील 15 बाजार समित्यांकडे पैसेच नसल्याने निवडणूक प्रक्रियाच सुरू केलेली नाही. या बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्याने निवडणूक निधीच नाही. यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी येथे पुन्हा प्रशासक कामकाज पाहणार आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा आणि संग्रामपूर या दोन बाजार समित्यांनी अपुरा निधी भरल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.

मोठा निर्णय : यापुढे अवकाळी पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती

ज्या बाजार समित्यांकडे निवडणुकीसाठी सुद्धा निधी नाही, त्या एकतर कार्य स्थगित आहेत किंवा तेथे शेतीमालाची आवक होण्यासाठी संचालक मंडळाने काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे त्या बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी आहे. कापसासारख्या एकच पीक पद्धती असलेल्या भागात बाजार समित्या तोट्यात जाण्याची समस्या प्रामुख्याने जाणवत असल्याचे पुढे आले आहे.

दरम्यान, राज्यातील 281 बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यानंतर या बाजार समित्यांची निवडणूक लागली. आता निवडणुकीच्या पद्धतीत बदल करण्यात आल्यामुळे अनेक अर्ज दाखल झाले असून ठिकठिकाणी चुरस पहायला मिळणार आहे.