Sugarcane Ban : राज्य सरकारने ऊसाबाबत एका मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात (Sugarcane sieving season) उसाची टंचाई भासण्याची शक्यता असल्याने 30 एप्रिल 2024 पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे.
महत्त्वाची बातमी : राज्यात 141.09 लाख हेक्टरवर खरीप पेरण्या
यंदा पाऊसमान (Rainfall) कमी असल्याने, यंदा राज्यात ऊसाचे उत्पादन (Sugar Production) कमी आहे. त्यामुळे यंदा साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. आगामी ऊस गाळप हंगामात राज्यात उसाचे आणि साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याची बाब साखर आयुक्तालयाने (Sugar Commissionerate) केलेल्या अभ्यासातून समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादकांना परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी (Farmers’ Associations) कडाडून विरोध केला आहे.
अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी राज्याबाहेर ऊस घालता येणार नाही याबाबतचे आदेश काढले आहेत. यंदाच्या हंगामात राज्यात उसाचे पीक (Sugarcane Crop) खूप कमी झाले आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम (sieving season) जेमतेम अडीच ते तीन महिने सुरू राहील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. म्हणूनच सरकारने राज्याबाहेरील कारखान्यांना ऊस देण्यास बंदी घातली आहे.
आवाहन : रासायनिक खतांचा वापर 20 टक्क्यांनी कमी करा : मांडवीया
राज्यातील साखर उद्योग (Sugar industry) पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावा यासाठी सहकार कायद्यातील ऊस नियंत्रण तरतुदीनुसार ही बंदी घातली आहे. यंदा राज्यात पावसाचे प्रमाण खूप कमी झालं आहे. त्यामुळे उसाचे उत्पादन देखील कमी झालं. त्यातच कर्नाटकातील गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उसाची पळवा पळवी होऊ शकते.
राज्यात यावर्षी अवकाळी पाऊस (Rain) आणि दुष्काळी स्थिती (Drought Status) यामुळे ऊस उत्पादनात (Sugarcen Production) घट झालीय. त्यामुळे साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली तरी कारखान्यांना ऊस मिळणे जिकरीचे होणार आहे. त्यातून ऊस मिळवण्यासाठी स्पर्धा निर्माण झाल्यास यावर्षीच्या उसाला चांगला भाव मिळणार आहे. राज्यात जर उसाला भाव चांगला मिळाला नाही तर इतर राज्यात ऊस घालण्याचा पर्याय यातून शेतकऱ्यांना होता मात्र त्याच पर्यायावर सरकारने बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे.
नक्की वाचा : ई-पीक पाहणी सर्व्हरचा फज्जा
https://www.facebook.com/shetimitramagazine03
