अर्थसंकल्प 2023-24 : या 11 अपेक्षा ! या 11 घोषणा ?

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात कृषी उत्पादनांच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित केले असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. या अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षाही आहेत. जागतिक अन्न संकटाच्या काळात भारताच्या कृषी क्षेत्राची आर्थिक स्थिती अत्यंत महत्त्वाची बनली असताना उद्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला काय मिळणार ? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मोठा निर्णय : देशातील इथेनॉल क्षमता 25 टक्यांनी वाढणार

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. कृषी आणि त्याआधारीत व्यवसायातून सर्वाधिक रोजगार निर्माण होतो. मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये हवामान बदल, पाऊस आणि इतर कारणांनी कृषी क्षेत्रावरील संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून समाजातील विविध घटकांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत.

अर्थसंकल्पाकडून या आहेत अपेक्षा

1. कृषी क्षेत्रातील पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी सरकारने या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना करात सवलत देण्याचाही विचार केला पाहिजे.

2. सरकारने कृषी उत्पादनांवर जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा विचार करावा.

3. कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची अपेक्षा.

4. कृषी तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी काम करणार्‍या स्टार्टअप्सनाही पाठिंबा देण्याचा विचार करावा.

5. कृषी रसायन क्षेत्रालाही मोठ्या आशा आहेत.

6. देशात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा करायला हवी.

7. कृषी शिक्षण क्षेत्राच्या डिजिटलायझेशनसाठी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा.

8. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे.

9. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने व्यापक धोरण ठरविण्याची अपेक्षा.

10. अर्थसंकल्पात सेंद्रीय शेती धोरण, आयात-निर्यात धोरण, जलसिंचन धोरण यावर भर देण्याची आवश्यकता.

11. शेतमालाच्या बाजारपेठेसंदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी तरतुदीची अपेक्षा.

नवे तंत्र : जाणून घ्या ! हायड्रोपोनिक्स चारा निर्मितीचे तंत्र

अर्थसंकल्पाकडून हे मिळ्ण्याची शक्यता

1. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांमध्ये कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी असेल.

2. सिंचन, बियाणांचा दर्जा आणि कृषी तंत्रज्ञानाशी संबंधित मोठ्या घोषणा करू शकतात.

3. कृषी उत्पादनांच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता.

4. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) वाटप वाढवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता.

5. पशुपालन आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या बिगर कृषी उत्पन्नाला प्राधान्य देण्याची शक्यता.

6. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या निधीतही वाढ होण्याची शक्यता

7. कृषी क्षेत्रात पीक विविधीकरण ही मोठी गरज असून, त्यासाठी सरकार मोठी घोषणा करू शकते.

8. पाण्याची वाढती समस्या लक्षात घेता, पाण्याची अधिक गरज असलेल्या पिकांना मुक्त करण्यासाठी काही सवलती जाहीर केल्या जाऊ शकतात.

9. शेतीमधील पाणी टंचाई लक्षात घेता शेताला पाणी देण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन निधी वाढू शकतो

10. स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी घोषणा होऊ शकतात.

11. डिजिटल कृषी मिशनला चालना देण्यासाठी घोषणा होऊ शकते.

ब्रेकिंग : … तर भविष्यात मातीही नष्ट होईल : पद्मश्री राहिबाई पोपेरे

या अर्थसंकल्पात शेतमालाला हमी भाव, खते, कृषी उत्पन्नांवर असलेला जीएसटी आदींबाबत कोणत्या घोषणा होतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण शेतकरी आणि शेतीचा विकास मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे. कृषी अर्थसंकल्पात वाढ होण्याची दाट शक्यताही तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रासाठी 123960.75 कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती नव्या अर्थसंकल्पात 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तर पीएम किसान योजनेची रक्कम वार्षिक 6000 ते 8000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.