अर्थसंकल्प : कृषी क्षेत्रासाठी 'या' महत्त्वाच्या घोषणा

अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा 2023-24 या वर्षाकरिता अर्थसंकल्प काल सादर केला. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कृषी क्षेत्रासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला. कृषी क्षेत्रासाठी त्यांनी अनेक घोषणा केल्या असून त्यामध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, महाकृषीविकास अभियान, एक रुपयात पीक विमा योजना आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली.

मोठी घोषणा : अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करा : मुख्यमंत्री शिंदे

यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प हा अमृतकाळातील पहिलाच अर्थसंकल्प असून तो ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. यामध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार असून, केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना मिळणार असून, त्यासाठी 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा योजनेचाही लाभ घेता येणार असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणार आहे. याचा लाभही 2 लाखांपर्यंत मिळणार आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून राबविण्यात येत होती आता ही योजना राज्य सरकार राबविणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मोठी बातमी : अवकाळी पावसाने पुन्हा शेती पिकांना मोठा फटका

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार असल्याची घोषणा करून फडणवीस म्हणाले, यामध्ये पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार असून, या योजनेसाठी 5 वर्षांसाठी 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

मागेल त्याला शेततळे ही योजनेचा आता व्यापक व विस्तारीत करण्यात आल्याचे सांगून, फडणवीस म्हणाले, आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण या योजनेतून करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेत मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर मिळणार आहे. या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करणार येणार आहेत.

हे नक्की वाचा : पंजाबरावही म्हणतात…. 10 मार्चपर्यंत पाऊस !

या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार करण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवीण्यात येणार आहे. 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यासाठी 3 वर्षांसाठी 1000 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार करण्याच्या उद्देशाने नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. या केंद्रासाठी 228 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच काटोल (नागपूर), कळमेश्वर (अमरावती) व मोर्शी (बुलढाणा) या ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र सुरु करण्यात येणार असून त्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. तर काजू बोंडा पेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडाला 7 पट भाव मिळावा यासाठी कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.