बैलगाडा शर्यतप्रकरणी दाखल गुन्हे मागे घेणार

बैलगाडा शर्यत हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ म्ह्णून ओळखला जातो. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी व सततचा दुष्काळ यामुळे राज्यातील देशी जनावरांमधील सर्वात सुंदर व रुबाबदार म्हणून ओळखली जाणारी दुभत्या जनावरांतील खिल्लार जात काही दिवसात नामशेष होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली.

बैलगाडा शर्यत आणि महाराष्ट्र, बैल आणि शेतकरी हे नाते पूर्वापार चालत आलेले असून, बैल आणि शेतकरी नात्यात बैलगाडा शर्यतीच्या आडून भेद निर्माण करण्याचे काम पेटा सारख्या परदेशी संस्थेनी केले आहे. बैलगाडा शर्यतीमुळे बैलांचा छळ होतो असे भासवून न्यायालयातून बैलगाडा शर्तीवर बंदी आणली आणि त्यामुळे शेतीत ट्रॅक्टरच्या आगमनाने आधीच हद्दपार झालेला बैल हा फक्त बैलगाडा शर्यतीमुळे बैल हा शेतकऱ्यांकडे टिकून होता. पण शर्यत बंदीनंतर बैलही विकले गेले.

हे नक्की वाचा : पुढील दोन दिवसात या १० जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस !

काही प्राणिमित्र संघटनांनी कोर्टात धाव घेऊन बैलगाडा शर्यतीवर बंदीची मागणी केल्यानंतर गेल्या काही वर्षांपासून शर्यतींवर बंदी होती. मात्र डिसेंबर महिन्यात सुप्रिम कोर्टाने काही अटी आणि शर्तींवर शर्यतींना परवानगी दिली होती. बंदी असलेल्या काळात अनेक ठिकाणी हौशी आयोजकांनी शर्यतींचे आयोजन केल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यात बैलगाडी मालक, आयोजक आणि प्रेक्षकांचाही समावेश होता. हे खटले मागे घेण्यात यावेत यासाठी राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी केली जात होती. याबाबत मागील काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने शासन निर्णय काढून कोणते गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, याबाबत आदेश दिले आहेत.

महत्त्वाची बातमी : भोंग्याच सोडा शेतकऱ्यांच्या विजेचे बघा : राजू शेट्टी

राज्यातील बैलगाडा शर्यतीच्या बंदीदरम्यान शर्यतींचे आयोजन केलेल्या आयोजकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा करून मंजुरी दिली होती. याबाबतचा आदेश काढण्यात आला असून, कोणते गुन्हे मागे घेण्यात यावेत याबाबत स्पष्टता केली आहे.

नक्की वाचा : फळबागांमध्ये आंबा लागवडीलाच प्राधान्य

सरकारच्या निर्णयानुसार शर्यत आयोजनावेळी पाच लाखांपेक्षा अधिक नुकसान किंवा जीवितहानी झालेली नसली तरच गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. संबंधितांनी पाच लाखांच्या आतील नुकसान भरून दिल्यानंतरच हे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. तसेच बैलगाडी मालक, प्रेक्षक, आयोजकांना नुकसान भरून दिले म्हणजे संबंधितानी आरोप मान्य केला, असे म्हणता येणार नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. आयोजक, मालक आणि प्रेक्षकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, त्यांच्या अधिकारात हे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

आनंदाची बातमी : जातिवंत शेळ्यांच्या पैदाशीसाठी राज्यात तीन हजार कृत्रिम रेतन केंद्रे उघडणार

ज्या खटल्यास आजी-माजी खासदार, आमदार आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील खटले मात्र, पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीस मागे घेता येणार नाहीत. त्यासाठी उच्च न्यायालयास संबंधितांना विनंती करावी लागणार असून, न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतरच हे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, बैलगाडी शर्यतींना परवानगी द्यावी या मागणीसाठी राज्यभरात अनेक गाडीमालक आणि प्रेक्षकांनी आंदोलने केली. बैलगाडींसह मोर्चे काढले. या आंदोलनप्रकरणी अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे गुन्हेही मागे घेण्यात येणार आहेत.