पुणतांब्यातून पुन्हा शेतकऱ्यांची आंदोलनाची हाक : सरकारला ७ दिवसाचे अल्टीमेटम

सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न आहेत. शेतमाला दर मिळत नसल्याने शेतकरी सध्या चिंतेत आहेत. शेतकरी कधी आस्मानी तर कधी सुलताना संकटांचा सामना करत आहेत. या समस्यांमधून शेतकऱ्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आता शेतकरी प्रश्नांवरुन अहमदनगर जिलह्यातील पुणतांबा येथील शेतकरी पुन्हा आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. आज पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी पुन्हा विशेष ग्रामसभा घेवून राज्य सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. सात दिवसात दखल घ्या, अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मान्सून अपडेट : मान्सून लांबणीवर !

शेतकरी प्रश्नांवरुन अहमदनगर जिलह्यातील पुणतांबा येथील शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. आज पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. आजच्या या ग्रामसभेत 16 ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावाची प्रत राज्य सरकारला पाठवली जाणार आहे. शेतकरी प्रश्नांची येत्या सात दिवसात दखल घेतली नाही तर, 1 ते 5 जून दरम्यान, धरणे आंदोलन करणार आहे. धरणे आंदोलनानंतर सरकारने दखल घेतली नाही तर 5 जूननंतर आंदोलन आणखी आक्रमक करत आंदोलनाची भुमिका बदलणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.

महत्त्वाचा निणर्य : अखेर बांबू कोळशावरील निर्यात बंदी उठवली

हे आहेत 16 ठराव : उसाला एकरी हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, शिल्लक उसाला हेक्टरी 2 लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा, कांद्याला प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान द्यावे, शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्णदाबाने वीज मिळावी, थकीत वीजबिल माफ व्हावे, कांदा आणि गव्हाची निर्यातबंदी उठवावी, सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी, त्यासाठी आयोगाची स्थापना करुन निर्णय घ्यावा, 2017 साली झालेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना अनुदान दिल जावे, उसाप्रमाणे दुधाला देखील हमीभाव दिला जावा, दुधाला कमीत कमी 40 रुपयांचा दर द्यावा, खासगी दूध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवावी, वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी, शेतकरी आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावे, वनहक्क कायद्यानुसार जमिनी आदिवासींच्या नावावर केल्या जाव्यात, हे महत्वाचे 16 ठराव पुणतांब्याच्या ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावाची प्रत आता राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. जर येत्या 7 दिवसात सरकारने या प्रश्नांची दखल घेतली नाही तर 1 ते 5 जून दरम्यान आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. धरणे आंदोलनाची देखील सरकारने जर दखल घेतली नाहीतर 5 जून नंतर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

नक्की वाचा : देशात ‘मधुर क्रांती’ घडवून आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : कृषीमंत्री तोमर

2017 चा ऐतिहासिक संप : शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह विविध प्रश्‍नांबाबत 2017 साली संपाची कल्पना सर्वप्रथम पुणतांबे येथूनच पुढे आली. या ठिकाणी ग्रामसभेत ठराव करुन एक जूनपासून शेतकरी संपाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर राज्यभरातील शेतकरी संपाच्या या आंदोलनात पुढे आले होते. राज्यात सुमारे अडीच हजार ठराव झाले होते. त्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, शेतीमालाला हमीभाव द्यावा, दुधाला पन्नास रुपये लिटर भाव मिळावा, शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. सध्या देखील शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी आहेत. शेतमालाला मिळणारा कमी दर, वाढत जाणाऱ्या खतांच्या किंमती यासह सरकारची धोरणे यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.