स्वाभिमानीचे 22 पासून राज्यभर चक्का जाम !

राज्यातील शेतकरी प्रश्नावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून बुधवार, दि. 22 फेब्रुवारी रोजी राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा शेट्टी यांनी केली आहे.

मोठी बातमी : कलिंगडाच्या दरात मोठी घसरण

दिवसा वीज, शेतीपंपाचे वाढीव प्रस्तावित वीज दर, ऊस तोडणी मुकादमाकडून होणारी लूट, कापूस, थकीत उसाची एफआरपी, मका, पीक विमा, अतिवृष्टीची भरपाई, तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानाची थकीत रक्कम या प्रश्नांवरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची राज्य कार्यकारिणीची बैठक पैठणमध्ये पार पडली. त्यावेळी शेट्टी यांनी ही घोषणा केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष नाही. दिवसा वीजेसाठी आम्ही गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करत आहोत. परंतु सरकार त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. शेतकऱ्यांनी अजून किती सोसायचे ? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.

हे नक्की वाचा : PM किसान योजनेच्या रकमेत वाढ होणार का ?

बुलढाण्यात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर विनाकारण लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी करून, शेट्टी म्हणाले, ऊस तोडणी मुकादमाकडून शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रूपये लुबाडले जात आहेत. बुडवणारे मोकाट फिरत आहेत. पोलिस त्यांच्यावर कारवाई करत नाहीत. कारखाने हात वर करतात. मात्र यामध्ये बळी शेतकऱ्यांचा जात आहे. आता आमची सहनशिलता संपली असून, राज्य सरकार विरुद्ध आमची ही आरपारची लढाई असणार असल्याचे शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.

पैठण येथे पार पडलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची राज्य कार्यकारिणीच्या या बैठकीत विविध मागण्याचे एकूण सहा ठराव संमत करण्यात आले.

1. थकीत विज बिलापोटी शेती वीज कनेक्शन तोडण्याचे सत्र सुरू आहे. ते ताबडतोब थांबवावे व संभाव्य विजदर वाढीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा सक्त विरोध आहे.

2. कृषी संजीवनी योजनेस मुदत वाढ देऊन (31 मार्चपर्यंत) 50 टक्के वीज बिल भरून मागील विज बिल सर्व थकीत शेतकऱ्यांना मुक्त करावे.

3. रासायनिक खतांच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्त पणाने प्रयत्न करावेत. अन्यथा भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

4. ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी तक्रारी नोंदवलेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांचे विम्यांचे पैसे तातडीने देण्याचे विमा (कंपनीना) आदेश द्यावेत.

5. बुलढाणा येथील शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर विनाकारण लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी.

6. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयावर विज, कापूस, मका तोडणी, सोयाबीन दरवाढ, पीक विमा, कांद्याचे भाव, ऊसाची FRP, अतिवृष्टीचे नुकसान भरपाई या विषयावर रास्ता रोको करण्यात येईल.