रासायनिक खताचे अनुदान आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ?

कृषी उत्पादन खर्च आणि मूल्य आयोगाने रासायनिक खतावरील अनुदान थेट शेटकार्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत सरकारला सुचविले असून, याबाबत केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रासायनिक खतावरील अनुदान कंपन्यांना न देता ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या विचार सुरू आहे. याबाबत व्यापक चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी दर्शवीली असून, केंद्रीय खते आणि कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही तयार करण्यात आली आहे.

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी खतावरील अनुदान कंपन्यांना न देता ते थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. त्यामुळे याबाबत निश्‍चित धोरण ठरविण्यासाठी केंद्रीय खते आणि कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याबाबत १६ जानेवारी २०२० रोजी या समितीची पहिली बैठकही झाली होती. त्यानंतर १ जूनला समिती स्थापन करण्यात येऊन २५ जून आणि २८ ऑक्टोबर रोजी या समितीच्या दोन बैठकाही झाल्या आहेत. 

केंद्रीय रासायनिक खते मंत्री सदानंद गौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने रासायनिक खतावरील अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कोणते शेतकरी पात्र असतील याबाबत काही मुद्दे तयार केले आहेत. त्यानुसार अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची पात्रता ठरविणे, शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम पाठविण्याची कार्यपद्धती ठरविणे याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.

केंद्र सरकार रासायनिक खताच्या अनुदानापोटी प्रतीवर्षी ७५ हजार कोटी रुपये कंपन्यांना देते. यापैकी सर्वाधिक रक्कम ही यूरिया या खतासाठी खर्च होते. २०१९-२० मध्ये ६९ हजार ४१९ कोटी रुपयांचे अनुदान रासायनिक खतासाठी खत निर्माण करणाऱ्यांना कंपन्यांना दिले गेले आहे. ते अनुदान आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत आहे.