बोंडअळीवरील नियंत्रणासाठी कापूस संशोधन संस्थेचा नवा प्रकल्प

राज्यात कापसाचे लागवड क्षेत्र जास्त असले तरी उत्पादकता मात्र म्हणावी अशी नाही. कापूस उत्पादनासाठी पोषक वातावरण असतानाही उत्पादनात मात्र घट होताना दिसत आहे. याची अनेक कारणे असली तरी मुख्य कारण आहे ते बोंडअळीचा प्रादुर्भाव ! बोंडअळीच्या समस्येमुळे अनेक जिल्ह्यातील कापासाचे क्षेत्र कमी होवू लागले आहे. कापसालाच नव्हे तर इतर पिकांनाही बोंडअळीची समस्या निर्माण झाली आहे. बोंडअळीची समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आता नागपूर येथील कापूस संशोधन संस्थेने बोंडअळी व्यवस्थापनाचा नवा प्रकल्प सुरू केला असून, केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरीही दिली आहे. त्यामुळे आता बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी होवून कापूस उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ब्रेकिंग न्यूज : यंदाही अतिरिक्त उसाचा प्रश्न भेडसावणार : क्षेत्र 7 टक्क्यांनी वाढले

यंदाच्या हंगामात राज्यात 40 लाख हेक्टरावर कापसाची लागवड झाली आहे. पोषक वातावरणामुळे कापूस उत्पादनात होत असली तरी निसर्गाचा लहरीपणा आणि बोंडअळीचा प्रादुर्भाव याचा धोका कायम कापसाला राहिलेला आहे. आता कापूस संशोधन संस्थेकडून हा नवा प्रकल्प राबवला जाणार असल्याने उत्पादनात वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

लक्षवेधी बातमी : टोमॅटो खरेदी व्यवहारात 31 लाखांची फसवणूक

गुलाबी बोंडअळीमुळे शेतकरी कापसापेक्षा इतर पिकांना पसंती देत आहे. गेल्यावर्षी विक्रमी दर मिळूनही यंदा कापसापेक्षा सोयाबीनच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. बोंडअळीमुळे कापसाच्या उत्पादनात तब्बल 50 घट ही ठरलेली आहे. त्यामुळेच देशात कापसाचा तुटवडा निर्माण होत आहे. केवळ कापसावरच नाहीतर बोंडअळीमुळे इतर पिकांच्या उत्पादनावरही परिणाम झालेला आहे. यामुळे प्रक्रिया उद्योजकांना चढ्या दराने कापसाची खरेदी करुन उद्योग सुरु ठेवावे लागत आहेत. यंदा मात्र, केंद्रीय कापूस संस्थेने घेतलेला उपक्रम जर यशस्वी झाला तर कापूस पिकाबाबत चित्र हे बदललेले असेल असा विश्वास आहे.

बोंडअळीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात येण्यासाठी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून आयआरएम अर्थात इनसेक्ट रजीस्टंन्स मॅनेजमेंट हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यामुळे 30 टक्के बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यात संस्थेला यश आले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकल्पाला यंदाच्या हंगामापासूनच मान्यता देण्यात आली आहे. चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, जालना, अकोला या जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पांची अंमलजावणी होणार आहे.

हे नक्की वाचा : गटारी म्हणजे नक्की काय ?

यंदाच्या हंगामात राज्यात 40 लाख हेक्टरावर लागवड करण्यात आली आहे. पोषक वातावरणामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. असे असले तरी कापूस निसर्गाचा लहरीपणा आणि बोंडअळीचा प्रादुर्भाव याचा धोका कायम कापसाला राहिलेला आहे. आता कापूस संशोधन संस्थेकडून हा उपक्रम राबवला जाणार असल्याने उत्पादनात वाढ होईल असा अंदाज आहे. गतवर्षी मिळालेला विक्रमी दर आणि आता संशोधनात झालेला बदल याचा परिणाम कापसाच्या क्षेत्रावर दिसून येत आहे. सोयाबीन पाठोपाठ कापसाचे उत्पादन घेतले जात आहे.