Crop Insurance : शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानाची माहिती 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे. यात बदल करून किमान 96 तास इतकी मुदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उत्तर विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिली.
मोठी बातमी : माती परिक्षण आणि बीज संशोधनावर भर देणार : कृषी मंत्री धनंजय मुंडे
राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा यो (Crop Insurance) जनेची रक्कम मिळाली नसल्याबाबत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना कृषीमंत्री मुंडे बोलत होते.
कृषीमंत्री मुंडे म्हणाले की, अतिवृष्टी (Heavy Rain) सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित (Power Supply Interrupted) असणे, इंटरनेटची (Internet) सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क (Mobile Network) नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत होण्यास काही कालावधी लागतो. त्यामुळे 72 तासाच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बहुतांश शेतकरी असमर्थ ठरतात. अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासाची वाढ करून हा कालावधी किमान 96 तास केला जावा, म्हणून केंद्र सरकारकडे (Central Govt.) मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन मुंडे यांनी दिले.
शेतकऱ्यांना विम्यापोटी 1000 रुपये निश्चित मिळणार
सन 2022 च्या हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना 3180 कोटी इतकी पीक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून, त्यापैकी सुमारे 3,148 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम ही 1000 रुपये पेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा कमीत कमी एक हजार रुपये मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्य शासन देईल व शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पीक विमा हा निश्चित मिळेल, अशी घोषणाही कृषीमंत्री (Agriculture Minister) मुंडे यांनी केली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
शासकीय योजना : 1 रुपयात पीक विम्याला एतिहासिक प्रतिसाद : दीड कोटी शेतकऱ्यांनी भरला पीक विमा
https://www.facebook.com/shetimitramagazine03