देशातील प्रमुख समस्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. अनेक दिवसांपासून सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत घोषणा करत आहे. एकूणच, आजपर्यंत सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत पारंपारिक स्वरुपात घोषणा झाल्या आहेत. त्याची गरज काय, याबाबत देशात बौद्धिक चर्चाही सुरू आहेत.
लक्षवेधी बातमी : अन्यथा ऊस उत्पादकांवरही आत्महत्या कारण्याची वेळ येईल : गडकरी यांचे भाकीत
दरम्यान, नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) शुक्रवारी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये नाबार्डने शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची परंपरा नाकारली आहे. नाबार्डने अभ्यासानंतर जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, कर्जमाफीच्या घोषणेने शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही, उलट त्यामुळे शेतकरी आणखी कर्जबाजारी होण्याची शक्यता वाढते.
हे नक्की वाचा : खेड्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचा 9 कलमी कार्यक्रम
कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांची मानसिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी नाबार्डने पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अभ्यास केला. ज्या अंतर्गत 3 हजार शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या असून त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून कर्जमाफीबाबत त्यांची मतेही जाणून घेतली आहेत. त्यानंतर नाबार्डने हा अहवाल जारी केला आहे.
महत्त्वाची बातमी : बाजारात हिरव्या मिरचीचा ठसका तर लिंबाचा अंबटपणा वाढला !
नाबार्डने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की अशा घोषणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची जाणीवपूर्वक परतफेड न करण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि प्रामाणिक शेतकरी देखील परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यादीत सामील होऊ शकतात. यामुळे कर्जमाफीचे हे चक्र सुरूच आहे.
आनंदाची बातमी : आता कृषी विभागात महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा ?
नाबार्डने शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर असे आढळून आले आहे की, बहुतांश शेतकरी संस्थात्मक स्त्रोतांकडून जास्त कर्ज घेतात. अहवालानुसार, शेतकऱ्यांना बँका किंवा इतर संस्थांकडून कमाल ७.७ टक्के व्याजाने कर्ज मिळते, तर बिगर संस्थागत स्रोतांकडून कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ९ ते २१ टक्के दराने व्याज द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत शेतकरी संस्थात्मक स्त्रोतांकडून जास्त कर्ज घेतात. तसेच पंजाबचे शेतकरी कर्ज घेण्यात इतर राज्यांपेक्षा पुढे असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. ज्या अंतर्गत पंजाबचा एक शेतकरी दरवर्षी सरासरी ३.४ लाख रुपये कर्ज घेतो. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशचा शेतकरी दरवर्षी सरासरी ८४ हजार रुपये तर महाराष्ट्राचा शेतकरी ६२ हजार रुपये कर्ज घेतो.
नक्की वाचा : यंदा आंबाप्रेमींना मोजावे लागणार जास्त पैसे !
नाबार्डने आपल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, शेतकरी कृषी कर्जाचा वापर शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी करतात. तसेच, किसान क्रेडिट कार्डवर घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण पंजाबमध्ये सर्वाधिक आहे. त्याच वेळी, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी कर्जाचा वापर इतर कामांसाठीही करतात. परंतु या यादीत उत्तर प्रदेश सर्वात तळाशी आहे.
https://www.facebook.com/shetimitramagazine03
👇 https://www.instagram.com/shetimitra03/ 👇
https://t.me/joinchat/H_FpAfzDc2UzYzQ1
