Ethanol Production : प्रत्येक साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्पासाठी आर्थसहाय्य देणार : अमित शहा

Ethanol Production Plant : देशाचा विचार करता एकट्या महाराष्ट्रात 42 टक्के सहकारी संस्था आहेत. महाराष्ट्रातील (Maharashtra) प्रत्येक साखर कारखान्यांने इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प (Ethanol Production Plant) उभारावेत. त्यांना आर्थसहाय्य देण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. असे आश्वासन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी काल पुण्यात दिले.

हेही वाचा : विभागीय आयुक्तांनी केली रेशीम शेतीची पाहणी

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या (Union Ministry of Cooperatives) सहकारी संस्थांविषयक मध्यवर्ती निबंधक कार्यालयाने चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे सभागृहात आयोजित केलेल्या संगणकीय उपक्रम परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी शहा बोलत होते.

श्री. शाह यांनी या वेळी केंद्रीय सहकार विभागाच्या डिजिटल संकेतस्थळाचे उद्घाटन केले. देशातील सर्व केंद्रीय सहकारी समित्या तसेच संस्थांच्या नोंदणीसाठी व इतर कामकाजासाठी डिजिटल संकेतस्थळ वापरले जाणार आहे.

मोठी बातमी : तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा !

पंतप्रधानांनी पाच ट्रिलियन क्षमतेची भारतीय अर्थव्यवस्था उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे सांगून, ते म्हणाले, महाराष्ट्राच्या सहकार विभागानेदेखील स्वतःचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. राज्यात प्रत्येक साखर कारखान्यात इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प (Ethanol Production Plant) उभारणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडे (National Cooperative Development Corporation) 10 हजार कोटींचा निधी आहे. तो कमी पडल्यास केंद्राकडून हवा तितका पैसा दिला जाईल. इथेनॉल प्रकल्प उभारल्यास कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असे ते म्हणाले.

सहकारातील गैरप्रकारांवर बोट ठेवताना शाह म्हणाले, पारदर्शकता (Transparency) आणि जबाबदारीची (Accountability) जाणीव असल्याशिवाय सहकार पुढे जाणार नाही. आम्ही सहकाराच्या प्रगतीसाठी सहकारी कायदादेखील (Cooperative Act) जलदगतीने बदलला आहे. हा कायदा सहकारी संस्थांमधील निवडणुकांमधील गैरप्रकार रोखेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ब्रेकिंग : राज्यातील शेतकऱ्यांकडून पीक विम्यासाठी 1 कोटी 69 लाख अर्ज दाखल

देशात पाच वर्षांत तीन लाख विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या (Central Miscellaneous Executive Cooperative Society) (पॅक्स्) उघडल्या हाणार असल्याचे सांगून शाह म्हणाले, या सोसायट्या भविष्यात पेट्रोलपंप, सेतू केंद्र, गोदामे अशी बहुउद्देशीय कामे करणार आहेत. देशाचा सहकार बहुतांश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमध्ये एकवटल्या आहेत. सहकारी उपक्रमांमध्ये देशातील 60 कोटी गरिबांची उन्नती साधण्याची ताकद आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ‘सहकारातून समृध्दी’ असे धोरण जाहीर केले अस्क्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश कुमार व विशेष सचिव विजय कुमार, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकार) राजेश कुमार उपस्थित होते.