शासकीय योजना

PM Kisan : पीएम किसान योजनेच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ ?

March 27, 2022

800

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी सुरू केलेल्या पीएम किसान योजनेत (PM Kisan Yojana) लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बदल करण्यात आला आहे. 11 हप्ता मिळण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेल्या ई-केवायसी (e-KYC) करण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर येणार्‍या अडचणी लक्षात घेता मुदत एक महिन्याने वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे यासाठी पळापळ करणार्‍या शेतकऱ्यांना आता थोडी उसंत मिळाली असून, शेतातील कामे करणे सोयीचे झाले आहे.

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी पीएम किसान योजना सुरु केली. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पैसे मिळतात. असे असताना या योजनेत अनेक बदल होत गेले आहेत. आतापर्यंत या योजनेचे १० हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. आता सरकारने ११ व्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी पळापळ सुरू आहे. तसेच हे काम करताना अनेक अडचणी येत आहेत.

हे नक्की वाचा : खासबात ! यंदाही महाराष्ट्रात दमदार पाऊस; ऑस्ट्रेलियन हवामान विभागाचा अंदाज

तसेच याकरिता 31 मार्च ही अखेरची मुदत होती. मात्र, स्थानिक पातळीवरच्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळा मिळावा, या उद्देशाने नियमात बदल करण्यात आला आहे. यासाठी आता 31 मे पर्यंतची मुदत असणार आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जानेवारीमध्ये 10 हप्ता जमा झाल्यानंतरच ई-केवायसी (e-KYC) हे बंधनकारक राहणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार 31 मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार होती. आता त्यांना मोठा कालावधी मिळणार आहे.

हेही वाचा : आता टेस्ट ट्यूब द्वारे कालवडीचा जन्म

तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केले नाही अशा शेतकऱ्यांची नावे ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिध्द करण्यात आली आहेत. त्यानुसार आधार कार्ड, बॅंक पासबुक, मोबाईल नंबर याची पूर्तता करुन शेतकऱ्यांना ई-केवायसी (e-KYC) करता येणार आहे. तसेच सध्या ज्यांनी नियमात बसत नसताना देखील याचा लाभ घेतला आता त्यांच्याकडून देखील पैसे वसूल केले जाणार आहेत.

हेही वाचा : चक्क आता… रंगीत कापूस शेतात दिसणार !

ई-केवायसीची पूर्तता झाल्यानंतरच या योजनेचा 11 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. वर्षाकाठी 6 हजार रुपये हे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जातात. योजनेचे हे 6 वे वर्ष आहे. सध्या शासकीय कर्मचारी, आयकर अदा करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नसताना देखील अनेकांनी याचा लाभ घेतला आहे. आता अशा नागरिकांकडून वसुली केली जात आहे. या वसुलीची जबाबदारी ही महसूल आणि कृषी विभागावर आहे. याबाबत लवकरच पैसे वसूल केले जाणार आहेत. यामुळे आता अनेकांना पैसे माघारी करावे लागणार आहेत. याबाबत प्रशासनाकडून तयारी करण्यात आली आहे.