शेतकऱ्यांना फसवणुकीच्या तक्रारीसाठी व्हॉट्स ॲप क्रमांक मिळणार !

शेतकऱ्यांना खते, बियाणे व किटकनाशकाच्या फसवणुकीबाबात थेट तक्रार करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे आता लवकरच व्हॉट्स ॲप क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणुक करणाऱ्या विक्रेत्यांना चाप बसणार आहे.

मोठी बातमी : चंद्रपुरात ढगफुटी; उद्याही मुसळधार ?

राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत काल मंत्रालयात कृषी विभागाची अडीच तास आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी याबाबत निर्देश दिले. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, सहसचिव गणेश पाटील, विस्तार व सेवा संचालक विकास पाटील तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

बियाणे, खते, कीटकनाशके यासंदर्भात शेतकऱ्यांना नेहमीच अडचणीचा सामना करावा लागतो. याची तक्रार कुठे करायची, हे अनेकदा शेतकऱ्यांना प्रश्न पडलेला असतो. खत विक्रेते अनेक वेळेस शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खते विकून फसवणुक करतात. शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात. खताची लिंकिंग करणाऱ्या अशा खत विक्रेत्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांना आता या सुविधेमुळे तक्रार नोंदवीत येणार आहे.

या संदर्भात बोलताना कृषीमंत्री मुंडे म्हणाले, शेतकऱ्यांना तक्रार नोंदविण्यासाठी तात्काळ व्हॉट्स ॲप क्रमांक सुरु करावा आणि तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा. शेतकऱ्यांनी सदर व्हॉट्स ॲप क्रमांकावर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनीयता ठेवण्यात यावी. संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना तक्रारीचा संदेश गेल्यानंतर तात्काळ संबंधित ठिकाणी तपासणी करण्याच्या सूचना मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

पावसाळी अधिवेशन : बोगस खते-बियाण्यासंदर्भात कडक कायदा आणणार : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कापूस बियाण्यांच्या बाबतीत आढावा घेताना ते म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला केंद्र सरकार तसेच राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. तरीही महाराष्ट्रात या बियाण्याची विक्री होत आहे. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन परवाना प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, तसेच बियाण्यांच्या तक्रारींबाबत ओडिशाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक ॲप किंवा पोर्टल तयार करण्यात यावे असेही मुंडे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना त्वरीत न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असल्याचे सांगून, त्यांनी प्रारुप तयार करण्याचे निर्देश दिले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे अनधिकृत बियाणे विक्री होते. यासाठी महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा 2009 आणि नियम 2010 अंतर्गत शेतकरी तक्रारी करतात. हजारो दावे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपन्यांवर कारवाई होत नाही. तक्रार करणारा शेतकरी यात भरडला जातो. त्यामुळे या कायद्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.