Fertilizer Linking Law खतांचे लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणार : कृषिमंत्र्यांची घोषणा

Fertilizer Linking Law शेतकऱ्यांना सक्तीने अनावश्यक खते बळजबरीने खरेदी करावयाला लावणाऱ्या वृत्तीला चाप बसवण्यासाठी आता कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिली आहे.

Dhananjay Munde कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली गोगलगाय प्रदुर्भावाची पहाणी : नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश

या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, मोठ्या आणि प्रसिद्ध असलेल्या कंपन्या जास्त मागणी असलेल्या खताच्या सोबत आपल्याकडे उत्पादित करण्यात आलेले परंतु विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर आणि कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करायला लावतात. गरज नसताना पैसे खर्चून शेतकऱ्यांना ती खते विकत घ्यावी लागतात, यावर चाप बसवण्याच्या दृष्टीने आता थेट संबंधित कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्याचे प्रावधान अस्तित्वात आणले जाईल, असे ते म्हणाले.

कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खतांची चाचणी करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य असल्याचे सांगून, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असून, यापुढे अधिक गांभीर्याने ती काळजी घेतली जाईल, असेही यावेळी बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले.

मान्सून अपडेट्स : पुन्हा पुढील पाच दिवस पाऊस !

खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन आणि विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असल्याचे सांगून ते म्हणाले, या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतेही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्य शासनास अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या धर्तीवर असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का ? असा प्रश्न माजी मंत्री आ. अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला असता, विधानसभा सभागृहाला कायदा करण्यासाठी इतर सभागृहांची अथवा कोणत्याही शासनाची परवानगी घ्यायची आवश्यकता नसल्याचे प्रतिपादन सभागृह अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले. तसेच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही त्यावर उत्तर दिले.