खरिपात खत टंचाई अटळ

खरीप हंगाम तोंडावर असताना मात्र देशात रासायनिक खत टंचाई निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या रशिया युके्रन युद्धाचा मोठा परिणाम खत आयातीवर झाला आहे. येणार्‍या खरीप हंगामातील अधिकच्या खताची गजर यामुळे भागणे मुश्किल झाले आहे. प्रती वर्षी गरजेपेक्षा जास्त खता रशियामधून आयात होते. मात्र यंदा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आयातीला मर्यादा आल्याने येणार्‍या खरीप हंगामाता खत टंचाई अटळ असल्याचे तज्ज्ञांकडून बोलले जात आहे.

देशात शेती उत्पादनात वाढ होत असली तरी उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक असलेले खत हे आयाती शिवाय भारतीय शेतीला पर्याय राहिलेला नाही. प्रतिवर्षी देशात दरवर्षी 100 लाख टन आयात करावा लागतो. दरवर्षी रशियामधून आयातीला मे महिन्यापासून सुरवात होते. मात्र, यंदा खत खरेदीचे सौदे होत असतानाच युध्दाला सुरवात झाली. त्यामुळे यंदा खत आयात झाले तरी त्याचे प्रमाण हे कमी असणार आहेत. दरम्यान, त्यामुळे देशातीलच प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित केले जाणार आहेत. यामुळे देशातील गरज तर भागेलच पण निर्यातही वाढेल असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा : कांद्याला उतरती काळा

प्रतीवर्षी देशात शेतीसाठी जवळपास 330 लाख टन खताची गरज लागते. त्यापैकी 100 लाख टन खत आयात करावे लागते. त्याशिवाय दुसरा पर्याय सध्यातरी उपलब्ध नाही. खताची आयात पू्र्ण झाली तरच देशातील शेतकऱ्यांची खताची गरज भागते. मात्र गेल्या वर्षीपासून चीनने निर्यात बंद केली आहे. त्यामुळे खताच्या अडचणी आधीच वाढल्या आहेत. पर्यायी यामुळे रशियावर अधिकतर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे आता देशापुढे प्रकल्प उभारणी आणि खताचा वापर कमी हेच पर्याय शिल्लक आहेत.

हेही वाचा : विदर्भात कापसाला 50 वर्षातील रेकॉर्डब्रेक दर !

दरम्यान, देशात नैसर्गिक शेतीला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामध्ये केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केला तर रसायनिक खताची गरजच भासणार नाही. केंद्राच्या सूचनांनतर आता राज्याचे धोरण ठरत आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे मानवी आरोग्यासाठी चांगले तर अन्न मिळेलच शिवाय शेतामध्ये होणारा अधिकचा खर्चही कमी होईल. नॅनो युरियाचा वापर वाढेल असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा : पोल्ट्री व्यवसायातील अडचणीत पुन्हा वाढ

पारस्थितीचा विचार करता, रासायनिक खत उत्पादनवाढीसाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, तेलंगणातील रामागुंड, झारखंडमधील सिंद्री आणि बिहारमधील बरौनी हे खत निर्मितीचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांची उत्पादकताही चांगली आहे. आता वाढती मागणी आणि घटलेली आयात यामुळे या प्रकल्पातून उत्पादन वाढीसाठी सरकारी प्रकल्पाबरोबर आता खासगी प्रकल्पही सुरु होणार आहेत. हे सर्व प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर गेल्या वर्षी 230 लाख टन खताची निर्मिती झाली होती. तर देशाची गरज ही 330 लाख टन ऐवढी होती. त्यामुळे विशेष प्रयत्न केले तर हे शक्य होणार आहे.