अखेर दुधाच्या एफआरपीसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर दर) लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अखेर उपसमितीची घोषणा केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावरून जोरदार चर्चा झाली होती. त्यावेळी उपसमितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेऊ अशी घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी केली होती. मात्र, या उपसमिती नियुक्तीची फाइल गहाळ झाल्याने ही उपसमिती रखडली होती.

नक्की वाचा : ऊसतोड मजूरांना महामंडळाच्या माध्यमातून न्याय देणार : मुंडे

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळावा अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी संघटना करत आहेत. यासंदर्भात २५ जून, २०२१ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ही मागणी लावून धरली होती. ज्याप्रमाणे उसाला किफायतशीर आणि रास्त भाव दिला जातो, त्याप्रमाणे दुधालाही एफआरपी मिळावा अशी मागणी केली जात होती. एफआरपी अधिनियम आणण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा आणि मंजुरीनंतर तो लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

आनंदाची बातमी : आता लवकरच सांगलीला हळद चढणार

दुग्धव्यवसाय अडचणीत आल्यानंतर राज्य सरकार वेळोवेळी आर्थिक मदत देते. मात्र, वेळोवेळी हस्तक्षेप करून उपलब्ध करून दिले जाणारे अनुदान हे दुग्ध व्यवसायासाठी अडचणीचे आहे. राज्यात दुग्धव्यवसायात केवळ 0.5 टक्के ते 1 टक्के इतकाच सहभाग आहे. उर्वरित 99 टक्के दुग्धव्यवसाय खासगी आणि सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येतो.

मोठी बातमी : कांद्याचा दरात मोठी घसरण : कांदा फक्त 1 रुपये किलो

अशी असेल समिती : उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीत पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार, कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, मृदा व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य असतील तर दुग्धव्यवसाय विभागाचे आयुक्त एच. पी. तुम्मोड हे सदस्य सचिव असतील.

हे वाचा : लिंबू 10 रुपयाला दोन, घेतंय का कोण ? का लावू शरद पवारांना फोन ! शेतकऱ्याचा व्हीडिओ व्हायरल

अशी असेल समितीची कार्यकक्षा : एफआरपी लागू केल्यास करावी लागणारी आर्थिक तरतूद, सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार, कायदा अंमलबजावणीसाठी लागणारी प्रभावी यंत्रणा, सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यावर होणारा परिणाम, दुग्धक्षेत्रात सरकारचा असलेला अल्प वाटा आणि सहभाग लक्षात घेऊन कायद्याची व्यवहार्यता या बाबींचा ही समिती अभ्यास करून अहवाल सादर करेल.